कुशल प्रशासकका छवि बनाएका र जेनजीको आन्दोलनपछि अर्थसहित सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका रामेश्वर खनालका कतिपय विवादित निर्णय मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रमाणीकरण नगरि रोकिदिएका छन् ।
बिज्ञापन
जसमध्येको एक हो डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड लाई गैरकानुनी रूपमा आयकर छुट दिने सरकारको विवादस्पद् निर्णय । ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससको कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको सो फण्डलाई कर छुट दिने विवादित निर्णय गरेको थियो क्याविनेटले । गत कात्तिक १३ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले नेपालका एक दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मालाई कर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । तर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अहिलेसम्म निर्णय प्रमाणित नगरी रोकिदिएका हुन ।
बिज्ञापन
डोल्माले विगतमा पनि कर छुटका लागि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग लबिङ गर्दै आएको थियो । तर, यसअघिका सरकारहरूले त्यस्तो आँट गरेका थिएनन् । तर रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भएसँगै यो प्रकरण अगाडि बढाएर कर छुट दिन खोजिएको थियो । स्रोतका अनुसार,अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफू लामो समय परामर्शदाता रहेको यो फन्डलाई करोडौं रुपैयाँको आयकर छुट दिने गरी क्याविनेटबाटै निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म मुख्य सचिव अर्यालले अझै प्रमाणीकरण गरेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १६ कम्पनीमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको डोल्मालाई पुँजीगत लाभकरमा पूर्ण छुट दिने विवादास्पद प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तर मुख्य सचिवले उक्त निर्णयलाई अड्काइरहेका हुन ।
बिज्ञापन
डोल्माले जलविद्युत्, आईटी, स्वास्थ्य र ई कमर्स क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । सोही कम्पनीलाई करोडौं कर छुट दिन खोजिएको थियो तर मुख्यसचिवले निर्णय अड्काइरहेका हुन । जस अन्र्तगत मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरमा २६ करोड रुपैयाँमा किनेको सेयर अहिले बेच्दा १ अर्ब १७ करोड नाफा हुन्छ। यसमा २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा सरकारले पूर्ण छुट दिएको छ। यसैगरी, श्वेत गंगा र सेतीखोला हाइड्रोपावरजस्ता आयोजनामा पनि डोल्माले अर्बौं नाफा कमाउँदै छ, जसमा अब कर लाग्ने छैन। यसरी उ मातहतका विभिन्न १६ कम्पनीलाई करोडौं छुट दिने प्रस्तावलाई मुख्य सचिवले अड्काइरहेका हुन ।
मुख्यसचिवले प्रमाणित गरेपछि मात्र क्याबिनेटका निर्णय कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । यदि मुख्यसचिव अर्यालले प्रमाणित गरेनन् भने सुशासन स्थापनाका लागि सडकका बलमा बनेको सरकारले राज्यलाई करोडौँ नोक्सान हुनेगरी कर छुटसम्बन्धी गरेको यो निर्णय शून्यमा पुग्नेछ ।
मोरिससजस्ता देशमा कम्पनी दर्ता गरेर लगानीको स्रोत लुकाउने र कालोधन सेतो बनाउने प्रचलन विश्वव्यापी छ। नेपालमा पनि यही बाटो प्रयोग भइरहेको छ। अर्काेतिर नेपाल र मोरिससबीच कुनै औपचारिक व्यापार सन्धि छैन। सन्धिको नाममा निर्णय गरे लगत्तै सन्धि खारेज गर्ने तयारीले ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका बढाएको छ।
मुख्य सचिव अर्याल आगमी मंसिर दोस्रो साता नै अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसै कारण ६ महिना म्याण्डेट पाएको सरकार आफू अनुकुलको काम तमाम गर्ने सोही अनुसारको पात्रलाई मुख्य सचिव बनाउने चलखेलमा लागेको केही प्रशासकहरुले आरोप लगाएका छन् ।
