राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले राजीनामा दिएका छन्।उनले सामाजिक सञ्जालबाटै यूकेलाई बिदा गरेको जनाएका छन् । गत सोमाबारमात्र सरकारले ११ देशका राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएलगत्तै यूकेका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
बिज्ञापन
ओली नेतृत्वको सरकारले ०८१ असारमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन ०८१ मा सिफारिस गरेका १० जना र त्यसअघिको सरकारले सिफारिस गरेका एकजना गरी ११ जना राजदूत फिर्ता हुने क्रममा छन् । एमाले र कांग्रेसको भागबन्डामा नियुक्त भएका अन्य ६ राजदूतलाई यो सरकारले यथावत् राखेको छ ।
बिज्ञापन
तत्कालीन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीका जालझेलमा परेर मुख्य सचिव हुन नपाएका घिमिरेलाई सरकारले राजदूत नियुक्त गरेको थियो । उनीसहितका ११ जना राजदूतहरुलाई अवधि नपुग्दै फिर्ता बोलाएपछि घिमिरे बेलायतबाट फिर्ता हुन लागेका हुन ।
रेग्मीले मुख्य सचिवको कार्यकाल पूरा गरेको भए बैरागीको साटो घिमिरे (केदारबहादुर अधिकारीपछि) मुख्यसचिव हुने थिए । घिमिरे विवादमा नपरेका र तुलनात्मक रूपमा क्षमतावान सचिव मानिन्थे । तर राजदूत हुने गरी रेग्मीले राजीनामा दिँदा परराष्ट्र सचिव रहेका बैरागीले मुख्यसचिव बन्ने मौका पाएका थिए । सोही कारण केदारबहादुर र चन्द्र घिमिरेले सचिवबाट अवकासमा गएका थिए ।
बिज्ञापन
पछि तिनै वैरागीका लागि नयाँ पद श्रृजना गरी काण्ड काण्डमा मुछिएका बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको छ । उसो त मुख्य सचिव नियुक्तिमा सदैव जालझेल हुँदै आएको छ । यस अघि रेग्मीले आफु मुख्यसचिव हुन जालझेल गरेका थिए । तत्कालिन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई आफ्नो अनुकुल हुने गरी राजिनामा दिन लगाई राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई तीन महिनाका लागि मुख्यसचिव बनाइएको थियो । त्यस समयमा सेटिङ नगरिएको भए तमाङ समुदायबाट धनबहादुर तमाङ नेपालको पहिलो मुख्यसचिव बन्ने थिए । तर आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाई रेग्मी मुख्यसचिव भएका थिए ।
मुख्य सचिव बन्ने लाइनमा रहेर पनि अवसर नपाएका चन्द्र घिमिरेलाई सान्तवना स्वरुप राजदुत नियुक्त गरेको थियो ओली सरकारले । तर समय अवधि नपुग्दै सरकारले फिर्ता बोलाएपछि उनी स्वदेश फर्कन लागेका हुन । घिमिरे सरकारको निर्देशनबमोजिम स्वदेश फर्किन लागेका हुन । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ३० गते ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । पदावधिअगावै राजदूत फिर्ता बोलाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो ।
कात्तिक १६ गते न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय औचित्यपूर्ण नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो । आदेशमा मुद्दा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्णय यथावत राख्न भनिएको छ । अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले कात्तिक २० गतेभित्र राजदूतहरुलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले काठमाडौं बोलाएका राजदूतहरूमा नरेशविक्रम ढकाल– साउदी अरेबिया, धनप्रसाद पण्डित– इजरायल, शनिल नेपाल– स्पेन, डा शैल रूपाखेती– जर्मनी, लोकदर्शन रेग्मी– अमेरिका, चन्द्रकुमार घिमिरे– बेलायत, जंगबहादुर चौहान– रुस, रमेशचन्द्र पौडेल– कतार, डा कृष्णप्रसाद ओली– चीन, डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना– मलेसिया र डा दुर्गाबहादुर सुवेदी–जापान छन् ।
