राष्ट्रिय निजामती किताबखानाले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको ‘पिआईएस पोर्टल’ सञ्चालनको पूर्ण पहुँच प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । गण्डकी प्रदेशबाट श्री गणेश गरिएको यो कार्य अब सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने तयारी स्वरुप कर्णाली प्रदेश सरकारलाई समेत हस्तान्तरण गरिएको छ।
बिज्ञापन
सातै प्रदेशलाईदुईपक्षीय सम्झौता गरेर ‘पिआईएस पोर्टल’मा प्रदेश सरकारलाई पहुँच दिने महानिर्देशक श्रवण कुमारको पोखरेलको योजना अनुसार गण्डकीबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
बिज्ञापन
प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पीआईएस पोर्टल सञ्चालनको पूर्ण पहुँच प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया सुरु भएसँगै कर्णाली प्रदेशलाई यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको हो। यससँगै कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया मूर्तरूप लिएको छ। निजामती किताबखानाका महानिर्देशक पोखरेका अनुसार,राजनीतिक संघीयताको महत्त्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको कानूनी आधार कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले गरेको र सोहि अनुसार कर्मचारी संघ , प्रदेश र स्थानिय सेवामा बाँडिएर काम गरिरहेको भए पनि उनीहरुको सूचना व्यवस्थापनको प्रणाली सञ्चालनको पूर्ण पहुँच भने प्रदेश सरकारलाई भइसकेको थिएन। अब भने पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यको गण्डकी प्रदेश हुँदै कर्णाली प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारहरुलाई यस अघि प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी व्वस्थापनको पहुँच प्राप्त भएको भए पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारी सूचना व्यस्थापनको पहुँच थिएन । अब राष्ट्रिय किताबखानको अग्रसरतासँगै प्रदेशले नै स्थानीय तहका कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण प्रदेश सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने सक्ने भएको हो ।
बिज्ञापन
निजामती किताबखानाका अनुसार अब कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारीको पीआईएससहित सम्पूर्ण सूचना व्यवस्थापन कार्य प्रदेश सरकारले गर्न सक्नेछ।
यसरी प्रदेश सरकारले नै पिआइएस पोर्टल सञ्चालनको जिम्मा पाएसँगै प्रदेशमातहत रहेका निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, तलब भत्ता, पद, कुन जनशक्ति कति छ, कति कार्यरत छन्, लगायतका अन्य प्रशासनिक विवरणको जानकारी हुने र त्यसको व्यवस्थापन अब प्रदेश सरकार आफैँले गर्न सक्नेछन् ।
