संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी लुकाउँदै आएको बिषय फेरि प्रकाशमा आएको छ । आयोगले गत असोज २९ मा उपसचिव र सहसचिव तहको विज्ञापन प्रकाशन गर्दा दरबन्दी लुकाइएको बिषय फेरि पनि सतहमा आएको छ । सो बिषय अदालत प्रवेश गरेसँगै विज्ञापन प्रकाशन भएको १८ दिन पछि लोकसेवा आयोगले सहसचिव र उपसचिव तहको विज्ञापन स्थगित गर्नु परेको छ ।
आयोगले गत असोज २९ मा निजामती सेवाका राजपत्राकिंत द्धितीय र प्रथम श्रेणीका प्राविकि तथा अप्राविधिकतर्फका पदमा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूंल्याकनद्धारा हुने बढुवाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
जस अनुसार,सहसचिवमा बढुवातर्फ प्रशासनतर्फ १२ र लेखापरीक्षणतर्फ २ पदका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । यस्तै अप्राविधितर्फ १४ पदका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । आयोगले प्राविधिक र अप्राविधिकतर्फ २८ पदका लागि विज्ञापन खोलेको हो । यस्का अलवा उपसचिवतर्फ परराष्ट्र सेवाका लागि २,प्रशासन ३७,प्रशासन,लेखा ४,प्रशासन राजश्वतर्फ १५,लेखापरीक्षण (निर्देशक) ४ गरी ६२ पद अप्राविधिकतर्फ र प्राविधिकतर्फ ४३ गरी सयौं भन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन खोल्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव र उपसचिव तहको दरबन्दी नै लुकाएको बिषय अहिले चर्चामा छ ।
बिज्ञापन
यसरी मन्त्रालयले दरबन्दी लुकाएर लोकसेवामा पठाएको खुलेसँगै उपसचिव र सहसचिव बढुवा हुने लाइनमा रहेका केही कर्मचारीहरु समूह समूह बनाएर अदालत पुगेका थिए । उनीहरुले लोकसेवा र सामान्य प्रशासनलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले कार्तिक १२ र १४ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसगै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त विज्ञापनका दरखास्त संकलनलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको आयोगद्धारा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी लुकाउने गरेको बिषय कुनै नौलो रहेन । यस अघि समेत शाखा अधिकृतको विज्ञापन खोल्दा यसै गरी दरबन्दी लुकाइएको बिषय अदालत प्रवेश गरेको थियो । आयोगले यस अघि एकै पटक ४२० शाखा अधिकृतका लागि विज्ञापन खोल्दा दरबन्दी लुकाएर विज्ञापन खोलिएको बिषय अदालतमा प्रवेश पाएपछि स्थगित भएको शाखा अधिकृतको विज्ञापन पुन प्रकाशन गरिएको गियो । लोकसेवा आयोगले झण्डै तीन महिना पछाडि नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहको साविक विज्ञापित पद संख्यामा थप ४७ पद थपेर अर्को विज्ञापन खोलेको थियो,अघिल्लो बर्ष ।
सामान्यत निजामती सेवा ऐनमा पद रिक्त हुनासाथ त्यसको विवरण लोकसेवामा पठाउनुपर्छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी सङ्ख्या एकीन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही मन्त्रालयका सम्बन्धित फाँट हेर्ने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरुले बदनियत राखेर दरबन्दी लुकाएर लोकसेवा आयोगमा विवरण पठाउँदा पटक पटक त्रुटी हुँदै आएको र कर्मचारीहरु अड्डा अदालत धाउनुपर्ने स्थिति आएको कर्मचारीहरु गुनासो गर्दछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको सम्बन्धित शाखा हेर्ने सहसचिवदेखि मन्त्रालयको सचिवसम्मको मिलेमतोमा दरबन्दी लुकाइएको बिषय छरपष्ट हुँदा समेत यस्ता बदनियत राख्ने उच्च प्रशासकहरु उपर अहिलेसम्म कुनै कारवाही भएको सुनिदैन ।
बिज्ञापन
