संघीय सेवामै २० हजार ६७१ जनशक्ति कम रहेको एउटा सरकारी निकायको आँकडाले देखाएको छ । अहिले दरबन्दी कटौती गर्ने चर्चाका बीच निजामती किताबखानाको भदौं महिनासम्मको विवरण केलाउँदा संघमा मात्र २० हजार ६७१ जनशक्ति कम रहेको भेटिन्छ ।
बिज्ञापन
विभिन्न १२ वटा सेवा समूहमा गरी संघीय सेवातर्फ ६१ हजार ८३७ दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा हाल ४१ हजार १ सय ६६ मात्र कार्यरत रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) बाट ८२ भदौं २० सम्मको तथ्याङ्कका आधारमा संघमा ६१ हजार ८ सय ३७ कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेकोमा हाल २० हजार ६७१ जनशक्ति कम रहेको भेटिएको हो ।
प्राप्त विवरण अनुसार नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवामा ३६५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा २९१ जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । यस्तै,नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा १० हजार १३५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल ६ हजार ५ सय ७१ जना कार्यरत रहेका छन् । नेपाल कृषि सेवातर्फ १ हजार ४३५ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १ हजार २८५ जनशक्ति कार्यरत छन् । यस्तै,नेपाल न्याय सेवातर्फ ९ हजार चार सय पाँच दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा ४ हजार सात सय ५४ जना कार्यरत छन् ।
किताबखानाको तथ्यांक अनुसार,नेपाल परराष्ट्र सेवातर्फ ४५६ को दरबन्दी स्वकीृत भएकोमा हाल २९० जनशक्ति सो सेवामा कार्यरत छन् । यस्तै नेपाल प्रशासन सेवातर्फ २७ हजार ५ सय ५९ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा हाल सो सेवामा १७ हजार ८८ जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । यस्तै,नेपाल लेखापरीक्षणतर्फ १०३० दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा ४८६ जना कार्यरत छन् भने २७८५ दरबन्दी स्वीकृत रहेको नेपाल वन सेवामा हाल १९८५ जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् यस्तै विविध सेवातर्फ २ हजार ९ सय ७० दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा हाल २२३७ जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् ।
बिज्ञापन
शिक्षा सेवातर्फ १ हजार ५७ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा सो सेवामा ८५१ जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । ७२५ दरबन्दी रहेको संसद सेवामा हाल २५० र ३९१५ दरबन्दी स्वीकृत रहेको स्वास्थ्य सेवातर्फ ५ हजार ७८ जनशक्ति कार्यरत रहेको किताबखानाले जनाएको छ । यस्तै सात प्रदेशमा जम्मा ५ हजार ३ सय ४१ र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जम्मा ६५ हजार ५ सय ५६ दरबन्दी गरी देशभर कुल १ लाख ३२ हजार ७ सय ३४ स्वीकृत रहेको निजामती किताबखानाले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवाका सचिवहरूले संघीय तहमा रहेका दरबन्दीहरु २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवहरूको बैठकले २० असोजभित्र संशोधित दरबन्दी स्वकृतीका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय लिएका थिए । राष्ट्रिय किताबखानाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा संघीय तहमा ५१ हजार ७२६ जना कर्मचारीको दरबन्दी थियो । यदि २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती भएमा १० हजार ३ सयको दरबन्दी कटौती हुनेछ । कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन भएमा संघीय तहको कर्मचारी दरबन्दी ४० हजारमा सीमित हुनेछ ।
२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सङ्घमा ४८ हजार ४०९ जना कर्मचारी, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ समेत गरी एक लाख ३७ हजार ६१४ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी नबढे पनि सङ्घमा भने अनावश्यक रूपमा कर्मचारीको दरबन्दी बढाउँदै लगिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा संघमा भने दरबन्दी थप्दै गएको छ ।
