अर्थ मन्त्रालयले फागुन २१ गते तय भएको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई ५ अर्बभन्दा कम बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ।
बिज्ञापन
निर्वाचन आयोगले सरकारसँग सात अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्बभन्दा कम रकम मात्र उपलव्ध गराउने भएको हो । निर्वाचन आयोगबाट आगामी निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड बजेट रकम मागसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी आयोगले माग गरेभन्दा २ अर्ब ८१ करोड बजेट घटाएर निकासा गर्ने भएका हुन ।
बिज्ञापन
यस पटक मतपेटिका र कागजपत्र खरिद नगर्ने भएको हुँदा अघिल्लो निर्वाचनमा भएको खर्चलाई आधार मानेर अर्थले बजेट निकासा गर्न लागेको हो । चालू आर्थिक वर्ष ०८१ ८२ मा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्चबापत ६१ करोड २३ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भई नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आयोगलाई निर्वाचनका लागि अतिरिक्त खर्च चाहिने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको मात्रै निर्वाचन हुने भएकाले ५ अर्बभन्दा कम बजेट निकासा गर्न लागिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले एक हजार मतदाता भए एउटा मतदान केन्द्र बनाउने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ। विगतमा पनि यस्तै अभ्यास हुँदै आएको हो। यसकारण सबैभन्दा बढी खर्च निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीमा हुनेछ । एक हजार मतदाता भए एउटा मतदान केन्द्र बनाउने र एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तीमा १४ कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ रहेको छ। मतगणनाका लागि पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
बिज्ञापन
यस अघि सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसहित ७ अर्ब रुपैयाँमा निर्वाचन सकेको थियो । निर्वाचन आयोगले मतदाता, कर्मचारी, मतदान स्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलवभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहितलाई मध्यनजर गरी १० अर्बको अनुमान गरेपनि ३ अर्ब सबै निर्वाचन सकेर फिर्ता गरेको थियो ।
