काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका रुग्ण ठेक्कामाथि कडा कदम चाल्दै ठेक्का तोड्ने कार्य तीव्र पारेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायहरूले ठेक्का सम्झौता भए पनि समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका आयोजनाका ठेक्का एकपछि अर्को गर्दै तोड्न थालेका हुन् ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
हालसम्म देशभरका १ सय ९७ ठेक्का औपचारिक रूपमा तोडिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता गरेर पनि वर्षौंसम्म निर्माण स्थलमा काम नगर्ने, पटक–पटक म्याद थप गरिए पनि प्रगति नदेखाउने र आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूको जिम्मेवारी तोक्दै सरकारले रुग्ण ठेक्कामाथि निगरानी बढाएको हो ।
बिज्ञापन
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी का अनुसार ठेक्का तोड्ने निर्णय परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको लापरवाही अन्त्य गर्न र विकास निर्माणको गति तीव्र पार्ने उद्देश्यले गरिएको हो । “ठेक्का सम्झौता गरेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति अब सह्य छैन,” उनले भने, “समयमै काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्दै सरकार जिम्मेवार प्रणालीतर्फ अघि बढेको छ ।”
तोड़िएका ठेक्कामध्ये सडक डिभिजन डोटीले १५, चन्द्रनिगाहपुरले ५, नुवाकोटले २, हुलाकी योजना इटहरीले ५, लहानले ६, विराटनगरले ५, जनकपुरले २१, इलामले १२, तुम्लिंगटारले १७, सुर्खेतले ७, हेटौँडाले ७, काठमाडौँले ४८, भक्तपुरले ५, साफबगरले ६, हर्कपुरले ६, तानसेन र दमौलीले ४–४, नेपालगञ्जले ४, बुटवलले २, पुलसेक्टर पोखरा र नेपालगञ्जले १–१, गोरखा सडक योजनाले १ र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय रामेछाप र गोर्खाले १–१ ठेक्का तोडेका छन्।
सडक विभागका अनुसार, ठेकेदारहरूलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले चासो नदेखाएकाले ठेक्का तोडिएको हो । लामो समयदेखि कार्यस्थलमा उपस्थित नभएर काम अधुरो छोड्ने ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता नै उल्लंघन गरेको विभागको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, विभागले सूचना प्रकाशित गरी १५ दिनभित्र ठेक्का नतोड्ने स्पष्ट कारण, स्रोत–साधन परिचालन योजना, कार्यतालिका र प्रतिवद्धतासहित आधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ ।
सरकारले यसअघि ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन कार्ययोजना’ ल्याएर निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारविरुद्ध कानुनी कारबाही र ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने तयारी समेत गरेको थियो । अहिलेको ठेक्का तोड्ने अभियान त्यसै योजनाको निरन्तरता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विशेषज्ञहरूले सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक भन्दै, “अब निर्माण क्षेत्रमा उत्तरदायित्व बढ्ने र समयमै योजना सम्पन्न हुने विश्वास जगाउने” प्रतिक्रिया दिएका छन्।
