निजामती सेवामा आदिवासी जनजाती समुदायको प्रतिनिधित्व १६ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ । आदिवासी जनजाती आयोगका अनुसार, निजामती सेवामा कूल ८५ हजार ८६३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये १६ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात १४ हजार ४ सय ८८ रहेको तथ्यांक आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
बिज्ञापन
आयोगको प्रतिवेदन नेपालको सार्वजनिक निकायहरूमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनधित्वमा उल्लेख भए अनुसार
निजामती सेवामा आदिवासी जनजाति पुरुषको प्रतिनिधित्व ६४ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात ९ हजार ३ सय ७९ रहेको छ भने महिलाको प्रतिनिधित्व ५ हजार १ सय ९ अर्थात ३५ दशमलव ३५ प्रतिशत ररहेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार,निजामती सेवामा राजपत्रांकित श्रेणीका १२ हजार ३५७ कर्मचारी पुगेका छन् । जसमध्ये १३ दशमलव ४प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । विशिष्ट श्रेणीका ६३ कर्मचारीहरूमध्ये ७ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजाति छन् । यस श्रेणीमा पुरुषको उपस्थिति ८० प्रतिशत र महिलाको २० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै,राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा १० दशमलव ४ प्रतिशत, द्वितीय श्रेणीमा ११ दशमलव ३ र तृतीय श्रेणीमा १४ दशमलव ४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । राजपत्र अनंकित श्रेणीमा २८००९ कर्मचारी कार्यरत रहेको मध्ये १७ दशमलव ५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा १४ दशमलव १, द्वितीय श्रेणीमा १७ दशमलव ३, तृतीय श्रेणीमा १७ दशलमव ८, पाँचौँ श्रेणीमा २० र श्रेणीविहीन पदहरूमा २३ दशमलव ६ प्रतिशित प्रतिनिधित्व छ । राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीमा १३ दशमलव ९ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको उपस्थिति रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा भित्र तहगत प्रणालीको हकमा कुल ४५ हजार ११२ कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये १७ दशमलव ४ प्रतिशत, अधिकृत (एघारौं) तहमा १६ दशमलव १, दशौं तहमा १४ दशमलव ४, नवौं तहमा १२ दशमलव ७, आठौं तहमा १४ दशमलव ७, सातौं तहमा १४ दशमलव ५ र छैठौं तहमा १४ दशमलव ६ प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजातिको छ ।
यस्तै सार्वजनिक संस्थाहरूमा आदिवासी जनजातिको औसत प्रतिनिधित्व भने २३ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
२०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरी आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिएको हो। २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि त्यसको भावनाअनुसार २०६४ मा निजामती सेवा ऐन परिमार्जन गरी लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा आरक्षण कोटा तोकिएको हो। आरक्षणअन्तर्गत महिला, मधेसी, दलित, अपांगता भएका, आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका क्षेत्र गरी ६ वटा क्लस्टर राखिएको छ। लोकसेवाले आवेदन माग्ने कुल सिटमा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटा राखिएको छ। आरक्षण कोटाको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेसीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपांगता भएकालाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएको आयोगको भनाइ छ।
