६ महिनाभित्र चुनाव गराउने मुख्य म्याण्डेडसहित गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले कर्मचारी सरुवा,बढुवादेखि वैदेशिक भ्रमणका निर्णयहरुमात्र गरेको छ ।
बिज्ञापन
बिहिबार सार्वजनिक भएका २० निर्णयमध्ये ६ वटा वैदेशिक भ्रमणसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने ८ वटा सरुवा तथा बढुवासँग सम्बन्धित रहेका छन् । चुनाव गर्ने म्याण्डेट पाएको सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूतलाई आगामी कात्तिक २० भित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिएको छ । जसमा चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका शैल रुपाखेती,इजरायलका धनप्रसाद पण्डित,मलेसियाका डा। नेत्रप्रसाद तिमल्सिना,कतारका रमेशचन्द्र पौडेल,रुसका जंगबहादुर चौहान,साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल,स्पेनका शनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी, र जापानका डा दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् । यसपटक सुशासनको चर्को कुरा गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेकाले कूटनीतिक क्षेत्रमा मौलाएको यस्तो बेथिति रोकिने आमअपेक्षा थियो । तर,विगतका सरकारहरूले जस्तै प्रधानमन्त्री फेरिनासाथ राजदूतहरूलाई हठात् फिर्ता बोलाएर उल्टै अस्थिरतालाई मलजल गर्ने काम भएको चर्चा चल्दैछ ।
बिज्ञापन
सरकार बनेको डेढ महिनासम्म परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न नसकेको सरकारलाई राजदूत सिफारिस गर्न पनि सहज देखिंदैन । सरकार गठन भएलगत्तै खर्च व्यवस्थापनमा मितव्ययीता अपनाएको भनिएको सरकारले पछिल्लो पटक मन्त्री, सचिव तथा सरकारी अधिकारीहरुको विदेश भ्रमणलाई खुल्ला दिलले स्वीकृति दिन थालेको देखिएको छ ।
यस्तै, चुनावी वातावरण बनाउने मुख्य कार्यभार भए पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा तथा राजदूत फिर्ता लगायतको विषयमा समेत सरकार अल्झिएको देखिएको छ ।
बिज्ञापन
पछिल्लो क्याबिनेटले २० वटा निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचनामन्त्री जगदीश खरेलले जनाएका छन् । सार्वजनिक भएका २० वटा निर्णयमध्ये ६ वटा मन्त्री खरेल तथा सरकारी अधिकारीहरुको विदेश भ्रमण स्वीकृतिसँग सम्बन्धित छन् ।
क्याविनेटले यस्तै विशेष अदालतमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्ति गरी न्याय परिषद्को सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने,उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूलाई सो अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतका आव २०८२ ८३ का लागि अधिकृतस्तरका ११ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,नेपाली सेनातर्फ एकजना रथीको सरुवा गर्ने, एकजना उपरथीको रथीमा बढुवा गर्ने, पाँचजना सहायक रथीहरूको सरुवा गर्ने र पच्चीसजना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने,नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अध्ययन निर्देशक पदमा लोक सेवा आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद ढुङ्गेललाई काजमा पठाउन स्वीकृति दिने,नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहका कामु नायबमहान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्नेका अलवा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव सूर्यराज दाहाललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायबमहान्यायाधिवक्ता पदमा सरुवा गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) सिद्धिविक्रम शाह र महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई भारत पठाउने भएको छ । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सचिव विश्वबाबु पुडासैनीको भियतनाम भ्रमण पनि तय भएको छ । सरकारले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई इण्डोनेशिया, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई लण्डन पठाउँदै छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि असोज ७ गते अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको खर्च कटौती र मितव्ययिताको परिपत्रमा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै विदेश भ्रमण गरिने उल्लेख छ । विदेशी मुद्रा खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास र नियोगका अधिकारी तथा कर्मचारीलाई मुलुकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराइने सरकारको दाबी छ । तर, पछिल्लो एक महिनामा त्यसरी प्रतिनिधित्व गराइएको कार्यक्रम मुश्किलले मात्रै भेटिन्छ ।
यस्का अलवा सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टिडोनर ट्रष्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने,विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण लगायतका विभिन्न आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने,इनरुवा पूर्णीया ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन तथा दोधारा (बरेली ४०) केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुई वटा संयुक्त कम्पनीहरू स्थापना गर्ने र उल्लिखित दुई वटा संयुक्त कम्पनीहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट क्रमशः एक अर्ब तथा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने,नेपाल र भारतबिच पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धिसम्बन्धी एग्रिमेण्ट बिटुइन द गभमेंण्ट अफ नेपाल एण्ड गभमेण्ट अफ द रिपब्लिक इण्डिया अन म्युचअल लिगल एसिस्टेन्स म्याटर्स विषयक सम्झौता स्वीकृत गर्ने,नेपालले अन्य मुलुकसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताको लागि प्रश्ताव गर्नेसम्बन्धी ट्रिटी अन म्युचअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
