जेन्जी आन्दोलनले देशभरका मालपोत कार्यालयहरू ध्वस्त भइरहेका छन्। सेवा लिन पुगेका जनता ढोका धकेल्दै फर्किरहेका छन्। तर, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको भित्रि कोठामा भने अर्कै खेल चलिरहेको छ– “सरुवाको ठेक्का”।
बिज्ञापन
हालसम्म २५ वटा मालपोत कार्यालय क्षतिग्रस्त भइसकेका छन्। तीमध्ये कलङ्की, पोखरा, डडेलधुरा, विराटनगर, चितवन, झापा लगायत १२ वटा कार्यालयबाट तत्काल कुनै पनि सेवा प्रवाह हुन सक्दैन। बाँकी १३ वटा कार्यालय आंशिक रूपमा ध्वस्त छन्। कतिपय कार्यालयमा फाइलका डढ्डा खरानी भएका छन्, कतिपयमा त भवन नै प्रयोगयोग्य छैन। तर विभागलाई कुन कार्यालयमा कस्तो क्षति पुगेको छ भन्ने आधारभूत विवरणसम्म छैन।
बिज्ञापन
महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी यतिबेला कर्मचारी प्रशासनको नाममा ठाडो धन्दामा लिप्त भएको कर्मचारीहरूले नै आरोप लगाएका छन्। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले विषम परिस्थितिमा कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले समेत विभागीय बैठक बोलाएर यही कुरा दोहोर्याए। तर रेग्मी भने ती बैठकमा सहभागी नभई बिचौलिया प्रमोद खड्कासँग ‘सरुवाको सूची’ मिलाउन व्यस्त देखिएका छन्।
विभागभित्र अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली पात्र बनेका छन् प्रमोद खड्का। कुनै पद वा जिम्मेवारी नहुँदाहुँदै पनि सरुवा–बढुवादेखि अनुशासन कारबाहीसम्मका फाइल उनीकै टेबल हुँदै अगाडि बढ्छन् भन्ने विभागभित्र चर्चा छ। स्रोत भन्छ– “रेग्मी प्रमोदबिनै चल्दैनन्, प्रमोदकै लिस्टमा भर पर्छन्।”
बिज्ञापन
विभागका प्रवक्ता खिमानन्द आचार्य बाहिर मुखै खोल्न सक्दैनन्। जेन्जी आन्दोलनले कार्यालय भत्किँदा पत्रकारले सोध्दा पनि उनी अत्ताल्छन्। तर भित्रभित्र भने रेग्मीलाई सरुवाको खेलमा पूरा साथ दिइरहेका छन्। आचार्य र रेग्मी मिलेर प्रमोदसँगको “डिल” मिलाउने, रकम उठाउने र भागबन्डा गर्ने काम गर्छन् भन्ने आरोप विभागकै कर्मचारी लगाउँछन्।
अघिल्ला भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीको नाम पनि यो खेलमा गहिरो जोडिएको छ। उनले मन्त्री पदमै हुँदा सरुवाका लागि अग्रिम पैसा उठाएको खुलेको छ। तर मन्त्री क्वाटरमा लागेको आगलागीमा ती रकम खरानी भए। पैसा लिइसकेपछि सरुवा नगरी पन्छन नसक्ने बाध्यताले अहिले बलराम अधिकारी रेग्मी–प्रमोद–आचार्य त्रिकोणसँग खुलेआम जोडिएका छन्।
यति ठूलो सरुवाको खेलमा कानुनी प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने कर्मचारी प्रशासन शाखा (कप्र) अहिले उपसचिवविहीन छ। शाखा प्रमुख नै नभएको अवस्थामा रेग्मी एकलौटी रूपमा सरुवा गर्ने तयारीमा छन्। विभागभित्र कानुनी वैधता भन्दा पनि “कसले कति बुझायो?” भन्ने मापदण्ड प्रमुख बनेको छ।
यता जनता भने सेवाविहीन भइरहेका छन्। कतिपयको जग्गाधनी प्रमाणपत्र खरानी भएको छ, कतिपयलाई घरजग्गा कारोबार रोकिएको छ। तर सेवाग्राहीको दु:खप्रति विभाग उदासीन छ। बरु यो पीडालाइ अवसर मानेर “सरुवा–बढुवा” मार्फत करोडौं असुल्ने धन्दा चलिरहेको छ।
२५ कार्यालय ध्वस्त हुँदा पनि विभाग किन नजान्ने भेषमा छ?मुख्य सचिव र मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत रेग्मीले कसरी ‘सरुवाको ठेक्का’ अघि बढाउन सके?प्रवक्ता आचार्य किन विभागको भित्रि धन्दामा सक्रिय छन्?मन्त्री अधिकारीले उठाएको रकम खरानी भए पनि किन अझै सरुवाको सूचीमा उनको दबाब बलियो छ?बिचौलिया प्रमोद खड्का किन विभागको अनौपचारिक ‘सचिवालय प्रमुख’ बनेका छन्?
यो सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन कोही तयार छैन। तर जनता भन्छन्–“कार्यालय भत्किएर सेवा बन्द हुँदा पनि, भित्र भोटे तालमेल र पैसाको धन्दा चलिरहेको छ भने, यो विभाग ‘सेवा प्रदायक’ होइन, ‘उठाउ ठेकेदार कम्पनी’ मात्र हो।”
