काठमाडौँ – हालैको विशेष परिस्थितिले नेपालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रलाई गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ। बजारमा वस्तु अभाव, मूल्यवृद्धि र आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध देखिने अवस्था रहँदा चाडपर्वको संवेदनशील समयलाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयले विशेष रणनीति अघि सारेको छ। मन्त्रालयको शीर्ष प्राथमिकता भनेकै—उपभोक्ताले अभाव महसुस नगर्नु, मूल्य नियन्त्रणमा रहनु र व्यापारी तथा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्नु हो।
बिज्ञापन
वाणिज्य सचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार हालैको संकटले सरकारी तथा निजी कार्यालय, गोदाम, पसल, उद्योग र यातायात संरचना प्रभावित भएका छन्। भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, जनकपुरलगायत भारततर्फका भन्सार कार्यालयमा क्षति पुगेकाले आयात–निर्यात प्रक्रियामा केही समय अवरोध भए पनि विरगञ्ज र कोरोला नाका सञ्चालनमा आएसँगै तत्कालीन आपूर्ति सहज बनेको छ। चीनतर्फ कोरोला नाका खुले पनि तातोपानी र टिमुरे अझै बन्द रहनुले विशेष गरी निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स र मेसिनरीमा दीर्घकालीन चुनौती बढाउने खतरा रहेको उनले बताए।
बिज्ञापन
“तातोपानी र टिमुरे नाका हाम्रो व्यापारका लागि जीवनरेखा हुन्। ती नाका सञ्चालनमा नआएसम्म आपूर्ति प्रणालीमा स्थायित्व आउँदैन। त्यसैले उच्चस्तरीय वार्ता र वैकल्पिक मार्ग प्रयोगमा हामी सक्रिय छौं,” सचिव घिमिरेले स्पष्ट पारे।
सहुलियत पसलमार्फत उपभोक्तालाई राहत
चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले देशभर १५३ वटा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। यी पसल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सञ्चालनमा छन्।
बिज्ञापन
सहुलियत पसलमा चामल, दाल, तेल, नुन, चिनी, गहुँपिठो, घ्यूजन्य वस्तु, मासुका परिकारदेखि ग्याससम्म बजार मूल्यभन्दा कम दरमा उपलब्ध हुनेछन्। यसरी उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउनेछन् भने बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना घट्नेछ।
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा उपभोक्ता वञ्चित नहोस् भनेर मन्त्रालयले जिल्लास्तरीय गोदाममार्फत पसल विस्तार गरेको छ। साथै ‘मोबाइल सहुलियत पसल’ सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ, जसले दुर्गम क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वस्तु पु¥याउनेछ।
सचिव घिमिरेले भने, “सहुलियत पसल केवल चाडपर्वमा राहत दिने साधन मात्र होइन, बजारलाई स्थिर राख्ने संयन्त्र पनि हो। यसले व्यापारीलाई अनावश्यक मूल्यवृद्धि गर्न रोकिन्छ र उपभोक्तालाई न्याय दिलाउँछ।”
बजार अनुगमनमा कठोरता
मन्त्रालयले बजारमा अत्यधिक सञ्चित (होडिङ) रोक्न विशेष निगरानी प्रणाली लागू गरेको छ। ७ वटै प्रदेशमा स्थायी अनुगमन टोली परिचालन गरिएको छ भने चाडपर्व अवधिमा दैनिक विशेष अनुगमन अभियान सञ्चालनमा छ।
मन्त्रालय, आपूर्ति विभाग, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी प्रशासन र उपभोक्ता अधिकारकर्मी सम्मिलित टोलीले आकस्मिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। गुनासोका लागि हेल्पलाइन नम्बर, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल च्यानल सक्रिय छन्।
कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई आपूर्ति ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार जरिवाना, गोदाम सील वा इजाजतपत्र खारेजसम्मको कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।
“बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न कडाइका साथ निगरानी गरिएको छ। उपभोक्ताको उजुरीलाई २४ घण्टाभित्र कारबाहीमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ,” सचिव घिमिरेले जोड दिए।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य
हालै सरकार र निजी क्षेत्रका छाता संगठनबीच भएको छलफलमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ। सहुलियत पसललाई थप प्रभावकारी बनाउन, गोदाम–ढुवानीमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन, संयुक्त अनुगमन टोली सञ्चालन गर्न र ग्रामीण क्षेत्रमा रसद व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउन निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध भएको छ।
यसरी, बजार सन्तुलन कायम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको नयाँ आधार तयार भएको छ।
पेट्रोलियम आपूर्ति सुरक्षामा विशेष योजना
चाडपर्वमा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुन नदिने उद्देश्यसहित नेपाल आयल निगममार्फत प्रमुख भण्डारण केन्द्रमा ३० दिन पुग्ने भण्डारण क्षमता सुनिश्चित गरिएको छ। ट्यांकर तथा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गाडीलाई विशेष सुरक्षा स्कर्टिङ गरिएको छ भने आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न अतिरिक्त भण्डार पनि राखिएको छ।
सचिव घिमिरेले भने, “पेट्रोलियम पदार्थ वा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अभाव आउन दिन्नौँ। विशेष सुरक्षा योजना बनेकाले नाका अवरोध वा ढुवानीमा समस्या आए पनि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिन्छ।”
दीर्घकालीन पाठ र आगामी रणनीति
हालको संकटले नेपाललाई एउटा गम्भीर पाठ सिकाएको मन्त्रालयको ठम्याइ छ—हाम्रो आपूर्ति प्रणाली अझै संवेदनशील छ। त्यसैले भविष्यमा संकट व्यवस्थापन योजना, भण्डारण संरचना विस्तार, आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन र आयात स्रोत विविधीकरणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने सचिव घिमिरेको भनाइ छ।
अन्त्यमा, उनले जोड दिए, “असहज अवस्थाबाट क्रमशः सहजतर्फ अघि बढिरहेका छौं। बजार स्थायित्व कायम गर्न, उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित गर्न र व्यवसायीलाई आत्मविश्वास दिलाउन सरकारले ठोस कदम चालेको छ। उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई सन्तुलित गरेर अघि बढ्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ।”
