कालिकामाई गाउँपालिकामा सुशासन धरापमा: प्रशासकीय अधिकृत अमित गिरीको लापरवाहीले भ्रष्टाचारको नयाँ शृंखला

पर्सा । पर्सा जिल्लाको कालिकामाई गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत अमित गिरीको गैरजिम्मेवार रवैयाले स्थानीय शासनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। तीन महिनादेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका गिरीमाथि आर्थिक पारदर्शिता, स्रोतको दुरुपयोग र प्रशासनिक लापरवाहीको गम्भीर आरोप लागिरहेको छ।

बिज्ञापन

आय-व्यय विवरण अन्धकारमै

बिज्ञापन

गिरीले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको आय-व्यय विवरण सार्वजनिक नगरेको खुलेको छ। योजनाहरूको विवरण, बजेट विनियोजन, खरिद प्रक्रिया आदिबारे गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा कुनै पनि अद्यावधिक जानकारी नहुनु सूचना अधिकार ऐनको समेत उल्लंघन हो। यसले न केवल कानुनी चरित्र बिगार्दछ, जनताप्रति प्रशासनको उत्तरदायित्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

स्कार्पियो चढ्ने, कार्यालय नगइने!

बिज्ञापन

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के देखिएको छ भने, प्रशासकीय अधिकृत गिरी वर्षभरिमा पाँच–छपटक मात्र कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। तर, उनी प्रयोग गर्दै आएको स्कार्पियो गाडीको मासिक एक लाख रुपैयाँ भाडा भने गाउँपालिकाको बजेटबाट नियमित तिरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। कार्यालय नगइकन पनि सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ।

सुशासन निर्देशिका कागजमै सीमित

२०७९ सालमा जनदबाबपछि जारी गरिएको “सुशासन निर्देशिका” कार्यान्वयनमा लापरवाही देखिएको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको १९ बुँदे कार्ययोजनालाई व्यवहारमा उतार्ने कुनै प्रयास भएको देखिँदैन।

नागरिक प्रतिरोधको आँधी आउँदै

स्थानीय बुद्धिजीवी, युवाहरू, महिला समूह, पिछडिएको समुदाय, राजनैतिक दलहरू तथा सामाजिक संघ-संस्थाहरू मिलेर भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी अभियान सुरु गर्ने तयारीमा छन्। “हामी कर तिर्छौं, जवाफ माग्न पाउँछौं” भन्ने । उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट कर्मचारी संगठन एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन पर्साका अध्यक्षसमेत हुन ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

नयाँ सरकारले खारेज गर्दैछ यी दुई महत्वपूर्ण विभाग

तीन पूर्व प्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै सीआईबी

चलचित्र कलाकार संघमा दावाको दाबी

तत्कालीन गृहसचिव र सिडिओ तत्काल पक्राउ नपर्ने

बिशेष