सरकारी कर्मचारीहरुले अब कुनै पनि बैठक भत्ता लिन नपाउने भएका छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठले हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
बिज्ञापन
बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवायल, कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित दरवन्दी संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ आश्विन २० गतेभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने,अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचनारनिकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,कार्यालयमा आगजनी भई कतिपय कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नष्ट भएको पाइएकोले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधान बमोजिम पुनः कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने।सङ्कलित सम्पत्ति विवरण समेत जलेको अवस्थामा त्यस्तो विवरण सङ्कलन गर्ने निकायले पुनः सम्पत्ति विवरण भरी पेश गर्न सम्बन्धित व्यक्तिरपदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।
हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने निर्णय गर्दै नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरेको हो । कार्यालयले गर्ने राष्ट्रिय स्तरका सवै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्ने गराउने। प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा समेत सोही अनुसार गर्न गराउन अनुरोध गर्ने सहितका विभिन्न २१ वटा निर्णय गरेको मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले जनाए ।
बिज्ञापन
उनका अनुसार,आजको बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा ससाना रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू(टुक्रे आयोजनाहरु) को हकमा दायित्व सिर्जना भैनसकेका त्यस्ता आयोजनाहरू सवै मन्त्रालय तथा निकायहरूले कार्यान्वयन नगर्ने।त्यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणरमर्मत संभार तथा यन्त्र उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यस्तै,आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भै नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचर लगायतका सामानहरूको खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै,नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको भए सम्बन्धित कार्यालयको अनुरोधमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल पदपूर्ति गर्ने।
बैठकले अहिलेको विषम परिस्थितिमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न तथा औषधी आपूर्ति, टेलिफोन, विद्युत, न्याय सम्पादन लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूले तत्काल आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने।
यसैगरी हालैको विरोध प्रदर्शनका क्रममा धैरै कार्यालय भवनहरूमा ठूलो क्षति भै नियमित कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले त्यस्ता सरकारी कार्यालयहरूले परिस्थिति अनुसार अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने, अन्य सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने वा भाडामा घर लिई आफ्ना नियमित कार्य प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा मालसामान खरिद कार्यलाई विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान बमोजिम तत्काल अगाडि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
