पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर प्रसाद खनाल अहिले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्दै नेपाली अर्थतन्त्रका लागि नयाँ चुनौती र अवसरको सङ्गम बिन्दुमा उभिएका छन्।
बिज्ञापन
जेनजी आन्दोलनले देशभर तहसनहस मच्चाएपछि अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकांकहरू कमजोर भइसकेका छन्। यस्तो शुन्यबिन्दुमा मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व दिन हिम्मत गरेर अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका खनालले केही महिना अघि मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
बिज्ञापन
खनाल नेतृत्वको आयोगले ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पार्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको कमजोरी, तत्काल लागू गर्नुपर्ने कदम र दीर्घकालीन सुधारका उपायहरूमाथि विस्तृत सुझाव दिएका थिए। अब सो प्रतिवेदनका मुख्य सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै उनी देशको वित्तीय इतिहासमा नयाँ अध्याय खोल्ने तयारीमा छन्।
पाल्पा, तानसेनमा जन्मिएका खनाल सानैदेखि अत्यन्त प्रतिभाशाली थिए। विद्यार्थी जीवनमा लगातार प्रथम स्थान हासिल गर्ने उनी रेडक्रस सर्कल अध्यक्ष र विद्यार्थी सङ्गठन सल्लाहकार समेत बने। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गरेपछि उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र लोक सेवा आयोगमा जागिरे परीक्षा पास गरे।
बिज्ञापन
१५ वर्ष ९ महिना शाखा अधिकृत, सहसचिव र सचिवको रूपमा सेवा दिँदै उनले वित्तीय प्रणालीमा सुधार ल्याए। उनले राजस्व–देखि–जीडीपी अनुपात १२ प्रतिशतबाट १५.३ प्रतिशत पुर्याउँदै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका थिए। सरकारी निर्णयमा स्वविवेक देखाउने साहस, करार कर्मचारी स्थायीकरण अस्वीकृत गर्नु, शेयर बजारमा लगानीकर्तालाई न्यायसंगत व्यवस्था दिलाउनु जस्ता कार्यहरूले उनलाई प्रतिष्ठित बनाए।
२०७० सालमा नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेपनि आफ्नो विवेकसँग सम्झौता नगरेका खनाललाई अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको नेतृत्व जिम्मा दिएको थियो। चार दशकभन्दा लामो करियरमा उनले नेपाल सरकारको प्रशासनिक सेवा, शिक्षण क्षेत्र र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाहरूमा उच्च पदहरू सम्हालेका छन्।
साथै उनी लेखक र स्तम्भकारका रूपमा पनि परिचित छन्। २०११ सालमा मात्र उनी ५० भन्दा बढी लेख प्रकाशित गरिसकेका थिए। उनका विचारहरूले सार्वजनिक नीति र आर्थिक विमर्शमा प्रभाव छोड्दै आएका छन्।
अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएपछि खनालको मुख्य चुनौती जेनजी आन्दोलनले क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने र आफ्नो प्रतिवेदनलाई छोटो समयमा कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ। यो अवस्था उनलाई देशको वित्तीय इतिहासमा साहसिक र सुधारमुखी नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने सुनौलो अवसर पनि प्रदान गर्दछ।
