कर्मचारी बिदा बस्न नपाउने सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय

प्रदेशका कर्मचारीहरुले अत्यावश्यकबाहेक बिदा बस्न नपाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको सचिवस्तरीय बैठकले प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई अत्यावश्यक बाहेक बिदा बस्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

बिज्ञापन

सचिवस्तरीय बैठकले मन्त्रालय, निकाय र मातहतका सबै कर्मचारीलाई अत्यावश्यकबाहेक काज नखटाउने र बिदा स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरेको हो । आइतबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडको घटनापछि अवस्था सामान्यीकरण गर्न ७ बुँदे निर्णय गरेको हो ।

बिज्ञापन

जस अनुसार, क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी तत्काल सेवा सुचारु गर्नेदेखि कर्मचारीहरूलाई अत्यावश्यक बाहेक बिदा नदिने,कार्यालयका महत्त्वपूर्ण सामान हुने भएकोले बाह्य व्यक्तिलाई सरसफाइमा नखटाइने सहितका निर्णयहरु भएको गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।

सचिवहरूको बैठकले जेनजीको भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनका कारण मन्त्रालय, निकाय र मातहतका कार्यालयमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिबारेमा समेत छलफल गरेको छ । क्षतिग्रस्त मन्त्रालयसहितका कार्यालयको विवरण संकलन गर्ने र प्रहरीको उपस्थितिमा मुचुल्का बनाई सरसफाइ गर्ने निर्णय भएको छ । सबै कर्मचारीलाई सेवाप्रवाहलाई सुचारु राख्न तत्पर रहन आह्वान गर्दै प्रदेशवासीलाई आवश्यक सेवा नरोकिने आश्वासन समेत दिएको छ ।

बिज्ञापन

सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित गण्डकीका ६ वटा मन्त्रालयमा तोडफोड र आगजनीका साथैं ४ वटा मन्त्री क्वार्टर सहित दर्जनौँ सवारी साधनमा आगजनी भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कर्मचारी बिदा बस्न नपाउने सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय

चाडपर्वअघि आपूर्ति संकटको जोखिम, कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार कडा

महान्यायधिवक्तामा सविताको रेकर्ड ब्रेक : भत्कियो ७३ बर्षको इतिहास

बिहिबारदेखि बन्द रहेको सरकारको भुक्तानी प्रणाली सुचारु,’तलब-भत्ता खुवाउन कुनै समस्या नहुने’

लाइसेन्स छपाइ तथा वितरण अनिश्चितकालका लागि स्थगित

सचिवहरुसँग प्रधानमन्त्रीले भनिन् :’म सत्ताको रसस्वादन गर्न आएको होइन, ६ महिनामा छोड्छु’

‘आई क्विट’ भन्दै सुमना श्रेष्ठले त्यागिन रास्वपा

आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेलाई १० लाख दिने सरकारको निर्णय

बिशेष