काठमाडौं । हालै बढिरहेको राजनीतिक अस्थिरता र जेन–जी आन्दोलनपछिका घटनाक्रमबीच संविधान खारेज गर्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। तर संवैधानिक विषयका जानकार प्रा. डा. युवराज संग्रौलाले यस्तो मागलाई खतरनाक भन्दै गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा राख्दै उनले भने, “हामी उर्लिदो भलबाडीमा डुंगामा यात्रा गरिरहेका छौं। यदि डुंगा जोगाउन सकेनौं भने हाम्रो यात्रा र ज्यान दुवै सकिन्छ। यो डुंगा हाम्रो देश हो, संविधान त्यसको ढाल हो।”
बिज्ञापन
उनका अनुसार,जेन–जीको आन्दोलनलाई लुटपाट र हिंसामा मोड्ने तत्वहरू सक्रिय छन्।सिंहदरबार, संसद, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालयहरू जलाइएको घटना देश नष्ट गर्ने योजनाको हिस्सा हो।संविधान खारेज गर्ने माग जेन–जीको होइन, अरूकै स्वार्थको कार्यान्वयन हो।
संग्रौलाले संविधान रहुन्जेल राष्ट्रपति र सभामुख कायम रहने, अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने बताए। उनले बाह्य शक्तिहरू सुरुदेखि नै नेपालको संविधानलाई अस्वीकार गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै, “ठूलो दबाबबीच आएको यो संविधानलाई सुधार गर्न सकिन्छ, तर खारेज गर्नु राष्ट्रलाई डुबाउने बाटो हो,” भने।
उनले संविधानलाई “सार्वभौमसत्ता लोकतान्त्रिक” को आधारशिला बताउँदै खारेज गर्ने मागलाई “ब्वाँसाले आक्रमण गर्नेबेला छानो फ्याँक्ने” कार्यसँग तुलना गरे।
नेपालको संविधान २०७२ उच्च राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलन र व्यापक सम्झौतापछि आएको हो। प्रारम्भदेखि नै यसप्रति असन्तुष्ट पक्षहरूको चर्को आलोचना रह्यो। तर तत्कालीन अवस्थामा देशलाई नयाँ दिशा दिने आधारभूत दस्तावेजका रूपमा यसलाई अघि सारियो।
हालको आन्दोलनमा जेन–जी पुस्ताले भ्रष्टाचार, असमानता र बेरोजगारीविरुद्ध आवाज उठाएको देखिए पनि हिंसा, लुटपाट र संवैधानिक संरचनामाथिको आक्रमणले आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको छ। यस्ता अवस्थाले विदेशी हस्तक्षेप र आन्तरिक षड्यन्त्रलाई सहज बनाउने खतरा रहेको संग्रौलाको तर्क छ।
संविधान खारेज गर्ने मागले तत्कालीन राजनीतिक संकट समाधान गर्नेभन्दा बढी अनिश्चितता सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। संवैधानिक व्यवस्थाबाटै सुधार, संशोधन र निर्वाचनमार्फत नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने मार्ग खुला रहेको संग्रौलाको सन्देश यही हो।
