संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले स्थानीय तहलाई संघीयताको आधारभूत रूप मानेर त्यहाँ सुशासन कायम गर्ने र सेवाप्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन सरुवाको नयाँ नीति कार्यान्वयन भइरहेको बताएका छन्। उहाँका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा अब कुनै पनि अवस्थामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्रालय दृढतापूर्वक अघि बढेको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
मन्त्री न्यौपानेले मन्त्रालयले लिएको निर्णयमा कुनै प्रकारको संशोधन नहुने स्पष्ट पार्दै कर्मचारीलाई सो नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। केही दिनअघि मन्त्रालयले करिब दुई सय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गरिसकेको छ तर कार्यान्वयनमा केही चुनौती देखिएको छ। केही अधिकारीले तोकिएको स्थानमा हाजिर हुन आनाकानी गरे पनि मन्त्रालय त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ। निर्धारित समयमा सरुवा भएको ठाउँमा नपुग्नेहरूलाई निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३९ अनुसार विभागीय कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
बिज्ञापन
२२औं निजामती सेवा दिवसका अवसरमा मन्त्री न्यौपानेले सेवा प्रभावकारी बनाउने र सुशासनलाई आधारभूत मान्यता दिने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सबै निजामती कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको ठाउँमा इमान्दारीपूर्वक खटिन आह्वान गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा दिनु हाम्रो साझा दायित्व हो। जनताको चाहना त्यही भएकाले निजामती सेवाको केन्द्रबिन्दु नागरिकमै हुनुपर्छ।”
मन्त्री न्यौपानेले सरुवालाई न्यायोचित र चक्रीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै विगतमा देखिएको विभेद अन्त्य गरिने बताए। कुनै कर्मचारी वर्षौं दुर्गममा अल्झिने र अर्को कर्मचारी सुगममै बसिरहने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुने उहाँको भनाइ थियो। साथै, उहाँले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै आउने जानकारी दिनुभयो। “यो ऐन ल्याउन म दिनरात प्रयत्नशील छु। यसपटक जसरी भए पनि ऐन पारित हुनेछ। आवश्यक परे केही प्रावधान फेरि मिलाउँदै लैजाने व्यवस्था गर्नेछौं,” मन्त्री न्यौपानेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
