राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणमुखी सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभा सञ्चालनमा मितव्ययीता र सुशासन कायम गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।
बिज्ञापन
प्राधिकरणले शुक्रबार जारी गरेको निर्देशन नं. ०२/२०८२/८३ अनुसार साधारण सभामा सहकारीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि निकायका गैर–सदस्य कर्मचारी वा पदाधिकारी सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो सहभागिता ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (Conflict of Interest) मानिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
बिज्ञापन
निर्देशनअनुसार अब सहकारी साधारण सभामा उद्घाटन, आसनग्रहण वा अतिथिको मन्तव्यजस्ता औपचारिक कार्यक्रम नगरी सीधै छलफल एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परेमा मात्र न्यूनतम संख्यामा गैर–सदस्य परामर्शदाता वा स्रोत व्यक्तिलाई साधारण सभाको प्रारम्भमै बोलाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने अवस्थामा भने निर्वाचन उपसमिति र निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बिज्ञापन
यस्तै, प्राधिकरणले सहकारी साधारण सभामा उद्घाटन, अतिथि सत्कार, यातायात खर्च, सहभागी भत्ता, अतिथि उपहार, भोजभतेर जस्ता फजुल खर्च नगर्न निर्देशन दिएको छ। साधारण सभा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रमै सदस्यलाई पायक पर्ने स्थानमा गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ।
निर्देशनले सहकारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार साधारण सभा सम्पन्न गरी सोको संक्षिप्त प्रतिवेदन एक महिनाभित्र विद्युतीय प्रणालीमार्फत (इमेलः [email protected]) प्राधिकरणमा बुझाउन पनि अनिवार्य गरेको छ।
“यस निर्देशनको पालना नभएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता शेषनारायण पौडेलले भने।
