विभिन्न चार वटा प्रावधानहरु उल्टाउदैं राष्ट्रिय सभाले संघीय निजामती सेवा विद्येयक पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभाले गरेका विभिन्न नयाँ प्रावधानहरु राष्ट्रिय सभाले उल्टाउँदै विद्येयक पारित गरेको छ । यस अघि प्रतिनिधि सभाले विद्येयकमा सुव्वा तह र सहसचिव तहमा खुला प्रतिष्प्रर्धामा बन्देज लगाएको थियो भने अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाले तल्ला सभाले राखेको कर्मचारीको सेवा प्रवेशमा खुला प्रतिस्पर्धाको बन्देज,अतिरिक्त सचिव पद, निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगै आबद्ध गर्ने लगायतका प्रावधानहरु उल्टाउँदै विद्येयक पारित गरेको हो ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय सभाले सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म सरकारी, संवैधानिक, कुटनीतिक र अन्य नियुक्ति लिन पाउने छैनन् । यसलाई कुलिङ अफ पिरियड र नेपालीमा विश्राम अवधि भन्ने गरिएको छ ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिवमा) १० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभाले गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले भने अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १५ प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था नै कायम हुने निर्णय लिएको छ ।
यस्तै नायब सुब्बामा पदपूर्तिको व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याएको छ । प्रतिनिधिसभाले यो पदमा सबै बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभाले नासुमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पारित गरेको छ ।
बिज्ञापन
निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाको संशोधनलाई राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याएको छ । सरकारले विधेयक प्रस्ताव गर्दा सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै नागरिक लगानी कोषमा पनि आबद्ध हुने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधान राखेको हो ।
