काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्न सरकारले १७६ अधिकृतस्तरका दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि यी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
बिज्ञापन
बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई मात्रै ५८ दरबन्दी दिने निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ८७ पद स्वीकृत गरिएको छ।
बिज्ञापन
त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय—राष्ट्रिय युवा परिषद्, फाप्ला क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार विकास समिति र राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सीमा २१ दरबन्दी थप्ने निर्णय गरिएको हो।
यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पुरातत्व विभागमार्फत सञ्चालित भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
