संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा प्रतिनिधि सभाले राखेका कतिपय नयाँ प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले उल्टाइदिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामती विधेयकका दुईवटा प्रावधान उल्टाइदिएको हो ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको थियो । गत १५ असारमा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था रहेको विधायन समितिले सो व्यवस्था हटाउने भएको हो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको व्यवस्थामा निजामती सेवामा १५ तह रहने र व्यवस्था गरेको थियो । समितिले अतिरिक्त सचिव आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नराख्ने भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको टछ । यस अघि संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा अतिरिक्त सचिव १३औँ तहको हुने गरी विधेयकको दफा ५ र ६ मा अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले अतिरिक्त सचिव हटाएको हो ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा प्रतिनिधि सभाले राखेको सहसचिव पदमा खुला प्रतिष्प्रर्धाको व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिले उल्टाएको छ ।प्रनिधि सभाले सहसचिवमा छड्के प्रवेशलाई रोक्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० पारित गरेको थियो । दुई महिना अगाडि दर्जन नयाँ प्रावधान राखेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो संघीय निजामती सेवा विद्येयक । सो विद्येयकमा सहसचिव तहमा समेत खुला प्रतिष्प्रर्धा बन्द गर्ने व्यवस्था राखिएकोमा रष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारी विधेयकमा सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न व्यवस्था राखेको हो । विधायन समितिमा बुधबार भएको छलफलमा अब १० प्रतिशत सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला व्यवस्था हटाएर १५ प्रतिशत अन्तरतह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने मन्त्रालयले सुरुमा प्रस्ताव गरेकै व्यवस्थालाई कायम गरेको हो ।
बिज्ञापन
हाल खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विद्येयकम खुल्लामा सहसचिव लड्न नपाइने व्यवस्था राखिएको थियो ।उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिले उल्टाएको छ । बुधबारबाट विधेयकमा भएको दफावार छलफलमा सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने सहमति जुटेको हो । यस अघि प्रतिनिधिसभाले सहसचिवमा १५ प्रतिशत अन्तर तह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । त्यसलाई उल्ट्याएर राष्ट्रिय सभाले १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तरतह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिवको पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाको समितिले पारित गरेको व्यवस्था कायम रहेमा निजामती सेवामा सहसचिवको पदपूर्ति खुला, अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाद्वारा हुनेछ । यता नायब सुव्वा तहमा समेत प्रतिनिधि सभाले राखेको व्यवस्था माथिल्लो सदनको विद्यायन समितिले उल्टाउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा शतप्रतिशत प्रतिस्पर्धाबाट नासु पदपूर्ति हुने गरी पठाएको भए पनि उपल्लो सदनमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार नासुको पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने बिषयमा छलफल चलिरहेको छ । हिजोको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उही पाठ्यक्रम, उही कार्य प्रकृति भएको हुनाले नासु पद नराख्ने अडान राख्यो तर समितिका अधिकांश सदस्यले प्रतिशत घटाएर भए पनि नायब सुब्बा पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन पाउने व्यवस्था राख्न जोड दिएका छन् ।
यस अघि सरकारी उच्च कर्मचारीले इन्स्टिच्युटमा गएर लोक सेवा तयारी कक्षा पढाउन नपाउने गरी प्रतिनिधि सभाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० पारित गरेको भए पनि राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको विधायन समितिले उल्टाएको हो ।
लोकसेवा लगायत सरकारी सेवा प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा पढाउन रोक लगाउने सरकारी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले पारित गरेकामा विधायन व्यवस्थापन समितिका सांसद त्यसलाई पनि उल्ट्याउने तयारी गरेको हो ।
निजामती विधेयकमा विधायन समितिमा दफावार छलफल हुँदै,१७ भदौंभित्र पारित होला ?
