६ सय बोरा चिनी गायब: गणपति र डीएसपी समेत मुख्यालय तानिए

रौतहटमा बरामद भएको ७०० बोरामध्ये ६ सयभन्दा बढी चिनी गायब भएको चर्चित प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ। घटनामा नम्बर–११ गणका गणपति सन्तोष बस्नेत र सुरक्षा बेस सन्तपुरका डीएसपी राजेन्द्र बस्नेतलाई समेत सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले स्पष्टीकरणका लागि काठमाडौँ तानेको छ।

बिज्ञापन

मुख्यालय स्रोतका अनुसार उनीहरू घटनाबारे सुरुमै जानकार रहेपनि औपचारिक कार्यवाही नगरेको प्रमाण भेटिएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसअघि गणपति बस्नेतलाई बाहिनी कार्यालयले ‘ध्यानाकर्षण’ मात्र गराएको थियो भने इन्स्पेक्टर गणेशकुमार बोहरा र दधिराम पौडेल चेतावनीमा टारिएका थिए।

बिज्ञापन

यसअघि नै घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न ठहर गरिएका डीएसपी अमर लामालाई जिम्मेवारी खोसिएर आन्तरिक छानबिन अघि बढाइएको छ। लामा करिब चार महिनाअघि मात्रै रौतहट खटिएका थिए तर उनी बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)मा कार्यरत रहँदा पनि विवादित बनेका थिए।

साउन २९ गते राति उपेन्द्र सहनीको शिवनगरस्थित घरमा डीएसपी लामाको नेतृत्वमा भएको छापामारीमा ७०० बोरा चिनी बरामद गरिएको थियो। तर भन्सारमा जम्मा १०६ बोरा मात्रै बुझाइएको रेकर्ड देखिएपछि ठुलो प्रश्न उठेको हो। भन्सार रेकर्डअनुसार सोसँगै ९ बोरा सिमेन्ट, १० बोरा मल र ९ बोरा सर्फ पनि बुझाइएको उल्लेख छ।

बिज्ञापन

चिनी गायब प्रकरणपछि १७ जना प्रहरीलाई बर्दिबासस्थित नम्बर–२ बाहिनी कार्यालयमा उपस्थित गराएर बयान लिइएको थियो। सो क्रममा इन्स्पेक्टर रामचन्द्र लागेजुलाई ‘नसियत’ दिइएको छ।

गायब चिनीबारे आन्तरिक छानबिन अझै जारी छ भने स्रोतका अनुसार उच्च तहसम्मको संलग्नता नखुल्दै नखुल्दासम्म प्रकरण अझ गहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पाँच मन्त्रालय गाभिँदा आधा दर्जन सचिवको दरबन्दी कटौती,उच्च प्रशासकको निदहराम

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रद्वारा सतर्कता केन्द्र सचिवलाई ठाडो चेतावनी: “दैनिक २० उजुरी फर्चोट नगरे राजीनामा दिनुस्”

नयाँ सरकारले कहाँ कहाँ गर्दैछ नियुक्ति ?

प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

रङ फेर्दै सत्ता नजिक : विवादित सचिव सिग्देल भौतिक मन्त्रालय ताक्दै

डिजाइन फेरबदलदेखि ठेक्का विवादसम्म : प्रजापतिमाथि छानबिनको माग

१५ ऐन खारेजीका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन,२० दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने

५०० कार्यालय खारेजी,२२ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती,काम नगर्नेलाई बिदा

बिशेष