भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कर्मचारी व्यवस्थापनमा चर्को अनियमितता र घोटाला खुलेको छ। कसैलाई महिनौँसम्म जिम्मेवारी नदिई बेरोजगार जस्तै राखिएको छ भने केही निकटस्थलाई एकैसाथ दुई–दुई महाशाखा सम्हाल्ने सुनौलो अवसर मिलाइएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय सुई (Superintending Engineer) हरिकुमार पोखरेल २०८२ जेठ ३१ गतेदेखि अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवारी बिना बसेका छन्। उनीसँगै उमेश बिन्दु श्रेष्ठ पनि जिम्मेवारीविहीन रहेका छन्। सडक विभागको महानिर्देशक विजय जैसी नियुक्त भएपछि उनीभन्दा सिनियर उमेश बिन्दु श्रेष्ठलाई मन्त्रालय पठाइएको थियो।
बिज्ञापन
यता, केही कर्मचारीलाई भने दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ। अर्जुन अर्याल हाल सम्भार महाशाखा र वैदेशिक महाशाखा दुवैको नेतृत्व गरिरहेका छन्। दीप बराहीलाई गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (QRDC) र मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दुवै जिम्मेवारी दिइएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालय र मातहतका निकायमा वर्षौँदेखि एउटै ठाउँमा कार्यरत कर्मचारी पनि भेटिएका छन्। शोभा गिरी एडीबी महाशाखामा लगातार १४ वर्षदेखि कार्यरत छन्। उनै गिरीले अघिल्लो वर्ष निजामती पुरस्कार प्राप्त गरेका थिइन्।
वैदेशिक महाशाखा आकर्षक मानिने महाशाखा हो, जहाँ ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का लागेका छन्। सोही महाशाखामा बन्दना आचार्य चार वर्षदेखि, राधिका प्रजापति तीन वर्षदेखि र त्रिलोक घिमिरे पनि चार वर्षदेखि निरन्तर कार्यरत छन्।
त्यस्तै कल्पना अधिकारी चार वर्षदेखि कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाको प्रमुख रहेकी छिन्। पछिल्लो समय उनी काँकडभिट्टा–लौकही खण्डमा जान प्रयासरत रहेको बुझिएको छ। सो आयोजना करिब २० अर्ब रुपैयाँको प्रोजेक्ट हो। त्यस्तै यो वर्ष उनी निजामती पुरस्कारका लागि सिफारिस भएकी छिन् । यही विषयलाई लिएर मन्त्रालयमा आलोचना समेत भइरहेको छ।
अन्य निकायमा पनि दीर्घकालीन बसाइ देखिन्छ। कुशलता न्यौपाने दुई वर्षदेखि बुटवल गुरुसिङ्गेमा, प्रदीप भण्डारी तीन वर्षदेखि QRDC मा र अमित वर्मा दुई वर्षदेखि पुल महाशाखामा कार्यरत छन्।
यसरी कसैलाई जिम्मेवारी नदिने, कसैलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने र केहीलाई एउटै ठाउँमा वर्षौँसम्म राख्ने अभ्यासले मन्त्रालयभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
निजामती पुरस्कारमा ‘स्वार्थको द्धन्द’ : इमान्दार वञ्चित, नजिकका पुरस्कृत
