विचौलियाले चलाउँछन्,सिंहदरबारका कर्मचारी

कर्मचारी जसलाई स्थायी सरकार मानिन्छ तर, यही स्थायी संयन्त्रलाई नीति,थिती,विधि,पद्धतिले होइन कि व्यापारी,ठेकेदारदेखि विचौलियाको स्वार्थसँग मेल नखाँदा भकुण्डो बनाइन थालियो । नियमले भन्छ,कुनै पनि सहसचिवलाई बर्ष दिन अगाडि चलाउन मिल्दैन तर स्वार्थ नमिल्दा केहीलाई महिना दिनमै त केही तीन चार महिनामै खेदिएका खेदिएका खेदियै छन्,किन ? व्यापारी,दलाल,विचौलियाहरुप्रति अलि आक्रामक ढंगले काम गर्ने खोज्ने हाकिमलाई ६ महिना पनि कुनै निकायमा किन टिक्न दिइदैंन ? अनि के त्यस्तो चमत्कार गरेर एउटै विभागमा कोही हाकिम आधा दशकसम्म कसैले चलाउन सक्दैनन् ?

बिज्ञापन

अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा छन्,सहसचिव कुमार दाहाल,जस्ले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको स्कूलदेखि कन्सलटेन्सी लगायतका निकायमा धमाधम छापा मारिरहेका थिए । कतिलाई कारवाही ठोके,केहीलाई जरिवाना तिराए । चार महिना अगाडि कस्को के र कस्को स्वार्थ पूरा गर्न दोह्रोएर उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशक बनाएर लगिएको थियो अनि ८ बर्ष अघि चौधरी ग्रुपको बदमासीविरुद्ध हात हाल्दा लखेटिएकै शैलीमा अहिले चार महिनामै धपाएर समावेशी आयोगमा थन्काइएको छ । उनी ५८ बर्षे लागेर मंसिरमा घर जाँदैछन् । निजामती ऐनले अवकाशको ६ महिना अघि कर्मचारी नचलाऊ भन्छ । यसरी खेदिए पछि उनले सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गरेका छन्,‘प्रधानमन्त्री नै विचौलियाले बनाउने देशमा जाबो महानिर्देशक सरुवा गराउनु कुन ठूलो कुरा हो र ?’ कुमारको ठाउँमा रोशन ज्ञवालीलाई लगिएको छ । कुमार दाहाललाई हटाइनुमा विवादित व्यापारी कमलकिशोर मालपानीको ठूलो भूमिका छ भनिन्छ । मालपानीको कम्पनीमा कुमारहरुले छापा हानेर कैफियत देखाएका कारण उनलाई समावेशी आयोगतिर खेदिएको हो भनिँदैछ,उपभोक्ता हित संरक्षण विभागतिर ।

बिज्ञापन

उपभोक्ता हितमा काम गर्नुपर्ने त्यो त्यही विभाग हो, बाणिज्य आपुर्ती तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागतिर जहाँ पछिल्ला ४ बर्षमा ८ जना महानिर्देशक परिवर्तन भएका छन् । ०७८ मंसिर ५ मा प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाएर लगिएकोमा उनी चैत २५ मै सरुवामा परे । उनी पछि ०७८ चैत २८ मा लिलाप्रसाद शर्मा हाजिर हुन पुगे । उनी पनि ०७९ भदौ २२ मा सरुवामा भए । त्यस पछि त्यहाँ भदौ २७ मा महेश भट्टराई हाजिर हुन पुगेका थिए । बजार अनुगमन तिव्र पादै गर्दा व्यापारी तथा विचौलियाको बलमा फागुन १४ मै खेदिए । पाँच महिनामा गजेन्द्र ठाकुर, राजन पौडेल ८ महिना भन्दा बढी टिक्न नसकेको सो कार्यालयबाट ध्रुव घिमिरे त झन १६ दिनमा सरुवा भएका थिए भने अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागमा पुगेका तीर्थराज चिलुवाल पनि ८ महिनामा नै सरुवामा परेको कार्यालय हो त्यो जहाँबाट कुमार दाहाल चार महिनामै खेदिए । एनसेललाई कर छुट दिन जोडबल गर्ने राजेश्वर ज्ञवालीहरु अहिले पनि उद्योग मन्त्रालयको हर्ताकर्ता सहसचिव छन् ।

उता खानी विभागमा कार्यरत पहिलो महिला महानिर्देशक मोनिका झालाई तीन महिनामै खेदिएको छ । त्यो पनि एक तह घटुवा गरेर अर्थात महानिर्देशकलाई उपमहानिर्देशक बनाएर । केही व्यापारीहरुको बदमासीविरुद्ध कठोर भएर लागेकै कारण उनलाई पनि तीन महिनामै भकुण्डो बनाइएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ ।
उसो त यस अघि भन्सार छली गर्ने व्यापारीहरुविरुद्ध कठोर रुपमा उत्रिएका चक्र बूढा यही निसानामा परे । पाँच महिनामै भन्सार विभागको डिजीबाट हटाएर उनलाई अहिले महिला मन्त्रालयमा थन्काइएको छ । भन्सार विभागको कुर्सीमा रहँदा भन्सार सुधार्ने नीति तथा योजना बनाउँदै थिए । उनले भन्सारमा हुँदै आएको व्यापारी र कर्मचारीको साँठगाँठको जालोदेखि कर्मचारी सरुवालाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरे । त्यहाँबाट हुत्याइएका सहसचिव हुन ।

बिज्ञापन

सहकारी विभागमा ०७९ माघ २६ गते रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी पाएका नमराज घिमिरेले अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरुसँग मिलेर जिवी राईलाई भगाउन मुख्य भूमिका खेले वापत पुरस्कृत गर्दै अहिले भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको छ,जबकी उनी गृहका अनाडी सहसचिव हुन । उसो त लामो समय बरण्डामा थन्काइएका अरुण कुमार पोखरेललाई चौधरी ग्रुपको स्वार्थ प्रतिकुल हुने गरी काम गरे वापत खेदिएको धेरै भएको छैन । शशिकान्त अग्रवालहरुको बदमासीसँग लड्न खोज्दा उसैगरी राजन पौडेललाई समेत भकुण्डो बनाइएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा समानान्तर निर्माण सेवाका मालिक अच्युत खरेलको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दा कान्छा सहसचिव प्रदीप परियार ५ महिनामै सरुवामा मात्र परेनन्,अहिले भ्रष्टाचार मुद्धा खेपिरहेका छन् । प्रभात कुमार झा समेत उसैगरी समानान्तरबाट सेकिएका कर्मचारी हुन । यो त्यही निर्माण कम्पनी हो,अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २२ अर्बको ठेक्का उनको हातमा थियो ।

अहिले अवकाशको जीवन बिताइरहेका रुपनारायण भट्टराई यस्ता पात्र हुन जो साता दिनमा तीन पटक सरुवामा परेको घटना पनि प्रशासन संयन्त्रमा नयाँ होइन । यातायात क्षेत्रमा बदनामी कमाएका ल्होल्सेका सिण्डिकेट विरुद्ध सिंगौरी खेल्न खोज्दा मालिक दीपक कुँवरबाट सेकिएका थिए,उनी ।

विचौलिया र व्यापारीहरुसँग शासक र प्रशासकको घाँटी यसरी जोडिएको छ कि सोही कारण सुशासन एकादेशको कथामा सीमित हुने स्थिति छ,हामीकहाँ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सात दिनभित्र समाजिक सञ्जाल सूचीकरण नभए नेपालमा निष्क्रिय

भौतिक मन्त्रालयमा कर्मचारी घोटाला: कसैलाई बेरोजगार, कसैलाई दुई–दुई जागिर !

लेखाका ३० उपसचिव र अधिकृतहरुको सरुवा

५० जना लेखापाल सरुवा, दबाबपछि मात्र सूची सार्वजनिक

प्रतिनिधिसभाले हटाएको सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय सभाको समितिले उल्टायो

उच्च प्रशासकहरुको राजीनामाको लहर : जागिरबाटै विरक्ति कि अर्काे नियुक्तिको तयारी ?

ओली सरकारको वैद्यानिकता विवाद :अदालतले माग्यो तीन कागजात

६ उपसचिवको सरुवा,तीनलाई सहायक प्रजिअको जिम्मेवारी

बिशेष