यातायात व्यवस्था विभागले आगामी महिनाभित्र सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेकै आधारमा तत्काल कुनै दण्ड तथा जरिवाना नगरिने स्पष्ट पारेको छ ।
बिज्ञापन
विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलका अनुसार सवारी धनीहरूलाई आफूलाई अनुकूल भएको समयमा स्वःस्फूर्त रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भनिएको उल्लेख गर्दै सर्वसाधरणमा रहेको अन्योलतालाई प्रष्ट पारेका हुन ।
बिज्ञापन
९ बर्षदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्ने प्रयास हुँदै आएको थियो । यो बीचमा अनेकन मुद्धा मामिला र कोभिड लगायतका कारण सर्दै आएकोमा असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गरिएको भन्दै सर्वसाधरणले विरोध गर्दै आइरहेको समयमा विभागले सवारी धनीहरूलाई आफूलाई अनुकूल भएको समयमा स्वःस्फूर्त रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अनुरोध गरेको हो ।
यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०८१ असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार विभागले भदौ ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि सर्वसाधरणहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न सार्वजनिक आह्वान समेत गरिसकेको अबस्था छ । सरकार, प्रत्यक्ष सरोकार पक्षहरूबिचको छलफल संवादबिच देखिएका अव्यावहारिक विषयहरूको संशोधन सुधारविना सार्वजनिक, पर्यटन र ढुवानी, निजी प्राइभेट सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रको तर्फबाट सो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्नुहुन अनुरोध गरेको छ । महासंघले नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि लोप हुने तथा आवश्यक पूर्वाधारविना नै नागरिक र सिंगो यातायात व्यवसायमा आर्थिक भार हुने गरी एकपक्षीय रूपमा भएको सरकारको निर्णयका कारण नेपालीको सम्पूर्ण विवरण विदेशीको नियन्त्रणमा रहने र राष्ट्र नै कमजोर हुने ठहर गरेको छ ।
यता,इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध ‘जाग नेपाली’ले आन्दोलनको घोषणा गरेको अबस्था छ ।
यही अवस्थाका् बीच विभागका महानिर्देशक पोखरेलले आगामी असोज १ गतेभित्रै इम्बोस्ड प्लेट जडान नगर्ने सवारीलाई तत्काल कुनै किसिमको दण्ड, जरिवाना वा कारबाही नगरिने स्पष्ट पारेका छन् । असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय यथावत् रहे पनि तत्काल जडान नगर्ने अन्य सवारीधनीलाई जरिवाना नगरिने कुरामा आश्वस्त पारेको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका यातायात मन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिको २०८२ साउन २० गतेको बैठकले गरेको थियो । निर्णयअनुसार असोज १ गतेदेखि नयाँ दर्ता, नामसारी र नवीकरण हुने सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । तर, यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र नागरिकस्तरबाट व्यक्त भएका गुनासा र चासोप्रति विभागले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपालमा हाल साना ठूला गरी ५५ लाख बढी सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने ठेक्का पाएको बंगलादेशी कम्पनीले हालसम्म १२ लाख नम्बर प्लेट छापेको छ । जसमध्ये १ लाख सवारी साधनमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान भइसकेको जनाइएको छ । उक्त कम्पनीले २५ लाख नम्बर प्लेट छाप्नका लागि झण्डै पौने ६ अर्ब रुपैयामा ठेक्का हात पारेको थियो । पटक पटक गरी तेस्रो पटक थपिएको म्याद आगामी मंसिरमा सकिनै लाग्दा सरकारले ठेकेदारलाई पक्षपोषण हुने गरी यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
