संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र मन्त्रीहरूको लागि भैसेपाटीमा बनाइएका निवाससहित विभिन्न मन्त्रालय र निकायका लागि मालसामान खरिद गर्दै आएको छ। तर सोही कार्यालयमा वर्षौंदेखि सरकारी सम्पत्तिको लापरबाही, हिनामिना र गैरकानुनी गतिविधि भएको प्रमाण फेला परेको छ।
बिज्ञापन
२०६४ सालदेखि प्रयोगविहीन भएका कुर्सी, टेबल, सिंहका मूर्ति, ल्यापटप, कम्प्युटर डेस्क, टिभी, सोफा, गलैचा, म्याट्रेसलगायत मालसामान ठूलो परिमाणमा हलमा थुपारिएका छन्। नियम अनुसार समयमै लिलामी गरेर निस्तारण गर्नुपर्ने भए पनि १७ वर्षदेखि हालसम्म निलामी हुन सकेको छैन। मन्त्रालयको पटक–पटकको निर्देशन र महालेखा परीक्षकको टिप्पणीलाई समेत कार्यालयले बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
बिज्ञापन
यसबीचमा, कार्यालयका स्टोरकिपर सुब्बा सुनिल रोकायाले ल्यापटप ८१ थान र आइप्याड ४ थान भएको रेकर्ड देखाए पनि करिब ३ लाख बराबरको १३ वटा ल्यापटप र १ लाख ६० हजार बराबरका ४ वटा आइप्याड गायब भएको पाइएको छ। टिभीसहित अन्य उपकरण समेत हिनामिनाको सूचीमा परेको शंका गरिएको छ। महँगा ल्यापटपको स्पेसिफिकेसन अदलाबदल गरेर मिलेमतोमा ‘सस्तो सामान हाल्ने’ गतिविधि भएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ।
नयाँ मन्त्री निवासमा सरुवा गर्दा के–कस्तो सामान सारियो र के छोडियो भन्ने कार्यालयसँग रेकर्ड नै छैन। यसले गर्दा ‘सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको हो कि ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
बिज्ञापन
त्यसबाहेक, कार्यालयले कतिपय मालसामान निर्माण ठेक्कामार्फत खरिद गरेर दाखिला नगरी भुक्तानी गर्ने गरेको प्रमाण भेटिएको छ। लेखा शाखाको कमजोरी र ढिलासुस्तीले गर्दा गैरकानुनी बाटो सहजै प्रश्रय पाएको देखिन्छ। रोकाया स्टोरकिपर बनेपछि नयाँ सप्लायर्समार्फत ‘फर्म माफियाको खेल’ अझ सक्रिय भएको कर्मचारीहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्।
कार्यालयभित्रको एक आन्तरिक स्रोतले भन्यो, “स्टोरमा मालसामानको भण्डारण अवस्था हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ—करोडौं मूल्यका सामान लापरबाहीले नष्ट भइरहेका छन्। तर लिलामी गरेर सरकारी कोषमा बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति मिलेमतोका कारण राखेर मात्र बिगारिएको छ।” उक्त स्रोतका अनुसार, ‘महालेखाले पटक–पटक औंल्याएर पनि लिलामी नगर्नु मिलेमतो बाहेक अरु केही होइन।’
त्यस्तै, लामो समयदेखि कार्यालयमा काम गरिरहेका एक कर्मचारीले भने, “स्टोरकिपरलाई प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनौं। धम्की र दबाबका कारण अर्का कर्मचारीलाई पनि छिट्टै सरुवा गरेर पठाइन्छ। यसरी डर देखाएर खेल चलाइँदै आएको छ।”
कोरोना महामारीमा खरिद गरिएका करोडौं मूल्य बराबरका मेडिकल बेडहरूको अवस्था समेत अज्ञात छ। ती बेडहरू प्रयोगमा छन् कि परित्यक्त छन् भन्नेबारे कुनै प्रष्ट विवरण उपलब्ध छैन।
जिम्मेवारीको अन्योल
प्रधानमन्त्री निवास र मन्त्री निवास भैसेपाटीमा विशेष भवन आयोजनाले भवन निर्माण तथा सामान व्यवस्थापन गरेको भए पनि पछि ती सम्पत्ति संघीय सचिवालयमा हस्तान्तरण नगरिएको कारणले मर्मत–सम्भारसमेत अप्ठ्यारो भएको छ। यसरी सम्पत्ति दोहोरिनु, हराउनु र अभिलेखविहीन हुनु सामान्यजस्तै देखिन थालेको छ। करोडौं मूल्यका सरकारी सम्पत्ति वर्षौंदेखि न लिलाम गरिनु, भण्डारणमै नष्ट हुनु र ‘हिनामिनाको खेल’ हुनु सम्पूर्ण जिन्सी नियमावलीको उल्लंघन मात्र नभई सरकारी सम्पत्तिको ठाडो दुरुपयोग हो।
अब आवश्यक छ –
लिलामी नगरिएका सम्पत्तिको तत्काल मूल्यांकन र निस्तारण
हराएका ल्यापटप, आइप्याड र अन्य उपकरणबारे कडाइका साथ छानबिन
कोरोनाकालमा खरिद गरिएका मेडिकल सामग्रीको स्थिति सार्वजनिक
स्टोरकिपर र आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको सम्पत्ति र जिम्मेवारी छानबिन
यसरी संघीय सचिवालयभित्रै सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भइरहेको देखिए पनि अहिलेसम्म ठोस कारबाही नहुनु गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
