विशेष अदालतबाट सफाया पाएको १० महिना पछि अख्तियार एउटा फैसला विरुद्ध सर्वाेच्चको ढोका ढकढकाउन पुगेको छ । गत बर्ष कार्तिक दोश्रो साता विशेषको फैसलाबाट सफाया पाएर काममा फर्किएका र लगतै राजीनामा दिएर घर फर्किएका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल समेत जोडिएको विशेषको एउटा फैसलाविरुद्ध अख्तियार रामशाह पथ पुगेको हो ।
बिज्ञापन
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रक्रियामा भएको अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतले दिएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।
असार ९, २०८१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा चार महिना पछाडि नै विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले व्यक्ति र कम्पनी गरी १२ प्रतिवादी रहेको मुद्दामा अर्याललाई सफाइ दिएको थियो । सो मुद्धामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
बिज्ञापन
मुख्यसचिव अर्याललाई सञ्चार सचिव हुँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । सो मुद्धामा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपमहानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डेय, निर्देशक गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्र प्राद पौड्याल विरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रिन्टसेललाई स्टिकर छाप्ने जिम्मेवारी दिएपछि २० प्रतिशत रकम पेश्की दिएको थियो । स्टिकर छाप्न ६ करोड ८४ लाख रुपैंया भुक्तानी भइसकेको थियो । त्यो बाहेक स्टिकर ठेक्का दिदाको समग्र रकम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले बजेटमा उल्लेखित ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नै भ्रष्टाचार भएको दावी थियो अख्तियारको ।
आयोगले बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी गराएको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको थियो। सो क्रममा बिगो रु ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० कायम गर्न माग गरिएको र हालसम्म भुक्तानी भएको रु ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० असुल गर्न मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ। सोही मुद्धामा पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरूद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुगेको छ ।
बिज्ञापन
गत बर्ष कार्तिकमा अदालतबाट सफाइ पाएर निलम्बन फुकुवा भएपछि अर्यालले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुगेर हाजिर गरेका थिए। मुद्दा दायरसँगै मुख्यसचिव पद स्वतः निलम्बनमा परेका अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अधिकृत (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी, मुख्यसचिवसरह) पद सिर्जना गरी पदाधिकार सोही पदमा सार्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो । अर्याललाई आयोगमा स्थानान्तरण गरेपछि रिक्त मुख्यसचिव पदमा सरकारले एकनारायण अर्याललाई ल्याएको थियो । असार ९ मा भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता,चार महिना अर्थात कार्तिकमै फैसला र सफाया । लगतै १९ दिनका लागि काममा फर्किएका पूर्व मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल राजीनामा दिएर घर फर्किए । सोही मुद्धाको फैसला चित्त नबुझेर अख्तियार दश महिना पछि पुनरावेदन माग राख्दै सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ ।
