काठमाडौँ । प्राविधिक जनसरोकारका मन्त्रालयमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्ने शहरि विकास मन्त्रालय अहिले विकासका काममा भन्दा आन्तरिक पद व्यवस्थापन, सरुवा–बदली, भागबन्डा र आर्थिक चलखेलमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । मुलुकको विकास, आधारभूत पूर्वाधार र जनताको आशा–अपेक्षा जोडिएको यो मन्त्रालयबाट ठोस परिणाम आउने अपेक्षा राखिएको थियो, तर विगत केही समययता मन्त्रालय र विभागभित्रै पद, शक्ति र स्वार्थको खेल तीव्र बनेको देखिन्छ ।
अतिरिक्त सचिव विवाद : प्राविधिक सहसचिवहरूको दबाब संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्ने व्यवस्था गरेपछि मन्त्रालयभित्र ठूलो हलचल आएको छ । हाल मन्त्रालयसँग आबद्ध **बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक शाखाका करिब १६ जना सहसचिव (प्राविधिक) र विभिन्न डिभिजन इन्जिनियर (डीई)**हरूले अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी मन्त्रालयमै सीमित गर्ने कि विभागमा राख्ने भन्ने विषयलाई लिएर व्यापक रस्साकस्सी सुरु गरेका छन् ।
बिज्ञापन
विकासको धरोहर मानिने शहरि विकास तथा भवन निर्माण विभाग (DG) र डोलिडारमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी तोकिएर कम्तीमा ४/५ वर्षसम्म काम गर्ने स्थायित्व पाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । तर, वर्तमान प्रस्तावअनुसार अतिरिक्त सचिवलाई मन्त्रालयभित्रै राखी आयोग, निकाय वा बरन्डामा ‘कामविहीन’ बनाउने तयारी भइरहेको छ भन्ने आरोप छ । यसले विकास कार्यलाई कमजोर बनाउने र अतिरिक्त सचिवको पदलाई प्रतिष्ठाभन्दा बढी ‘थन्काउने’ पदमा परिणत गर्ने जोखिम बढाएको छ ।
बिज्ञापन
यसैबीच, मन्त्रालयमा ‘फोटो टाँस्ने राजनीति’ समेत सुरु भएको छ । विभागीय महानिर्देशक (DG)को स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने माग भइरहे पनि, हाल मन्त्री–सचिव–सहसचिवबीच आर्थिक भागबन्डा र चलखेलमा बढी जोड दिइएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयभित्रको असफलता र विवाद
१. विकास प्रगति कमजोर
शहरि विकास तथा भवन निर्माण विभागले चालु आवमा ५५ प्रतिशतसम्म पनि प्रगति गर्न सकेको छैन । धेरै ठेक्का अन्योलमा अड्किएका छन्, उठान प्रक्रियामा ब्यस्तता देखिएको छ ।
बिज्ञापन
२. सरुवामा चलखेल
विभागको महत्त्वपूर्ण शहरी महाशाखाका डीडिजीलाई भवन प्रविधि हुँदै लुम्बिनी प्रदेश पठाइयो । त्यसको सट्टामा मन्त्री नजिकका प्रकृणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी विभागभित्र चलखेलबाज डीडिजीको रूपमा चिनिन्छन् ।
३. बरन्डा ब्युरोक्रेसी
मन्त्रालयको बरन्डामा हाल करिब २० जना सहसचिव, सिडिई र इन्जिनियरहरू सरुवा भएर महिनौँ निष्क्रिय अवस्थामा बसिरहेका छन् । ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि उनीहरू कार्यविहीन छन्, जसले प्रशासनिक दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
४. बजेट विवाद
बजेट विनियोजन प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको आरोप छ । स्वखिय र स्वार्थका आधारमा बजेट बाँडफाँड गरिएको, असहमति जनाउने कर्मचारीलाई छानिछानेर सरुवा गरिएको पाइएको छ ।
५. क्रिकेट मैदान अधुरो, गाडी दुरुपयोग
निर्माण भइरहेको क्रिकेट मैदान अझै सम्पन्न भएको छैन । यसबीच, मन्त्री नजिकका प्रकृण सरकारी गाडीमा प्राइभेट नम्बर प्लेट हालेर रातदिन दौडिरहेकाले गाडी दुरुपयोग र सुरक्षा खतरा नभए पनि विशेष सुविधा पाएको शंका बढेको छ ।
६. कन्सल्टेन्टको बोलबाला
विभागीय डिजी र डीडिजीहरू कन्सल्टेन्टका प्रयोगमा सक्रिय छन् । परामर्शदाताबाट ठूला रकम खर्च भइरहेको र यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ मिलाइने गरेको स्रोतले बताउँछ ।
७. अपारदर्शी सरुवा
पारदर्शिता नहुँदा असन्तुष्ट वरिष्ठ सहसचिव पदम मैनालीले अख्तियारमार्फत सरुवा गराई मन्त्रालय छाडेका छन् ।
धरहरा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, झापा भ्यू टावरजस्ता ठूला परियोजनाहरूमा समेत मन्त्रालय र विभागको भूमिका विवादास्पद र असफल देखिएको छ । कार्यविधि अस्पष्ट, निर्णय ‘च्याक्सिबार’मा हुने, मन्त्री र सचिवको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुने र प्राविधिक सल्लाह बेवास्ता गरिने प्रवृत्तिले यी परियोजनामा निरन्तर अन्योल र ढिलाइ बढाएको छ ।
शहरि विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले मन्त्रालयलाई विकासमूलक होइन, भागबन्डा र राजनीतिक स्वार्थको अड्डा बनाएको आरोप बढ्दो छ । कर्मचारी र प्राविधिकको असन्तुष्टि चुलिँदै गए पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता समीकरण र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भागबन्डाको कारण उनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
स्रोतहरूका भनाइअनुसार, “विकास गर्ने अड्डा र निकायलाई लेनदेनको भाँडो बनाउने काममा मन्त्री, सचिव र नजिकका सहसचिवहरू सक्रिय छन् ।”
देशका जनताले विकासका ठूला सपना बोकेर हेर्ने मन्त्रालय आज पद व्यवस्थापन, सरुवा, चलखेल र बजेट विवादमै अल्झिएको छ । मन्त्रालयले विकासमूलक कामको नतिजा भन्दा बढी स्वार्थ र चलखेललाई प्राथमिकता दिने हो भने, आगामी वर्षहरूमा पनि विभागीय प्रगति कागजमै सीमित हुने देखिन्छ ।
