९७ लाखको स्रोत खुलाउन नसकेपछि पर्यटन विभागका निर्देशक यादवविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा

नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विभाग, भृकुटीमण्डप, काठमाडौंका निर्देशक (सि.डि.ई.) सचिन्द्र कुमार यादवविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन तथा भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, अनुसन्धानमा यादवले २०६६ साल जेठ २४ गतेदेखि २०७९ साल साउन २९ गतेसम्मको अवधिमा वैधानिक आय स्रोतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको हो। सो अवधिमा यादव र उनको एकाघर परिवारले पारिश्रमिक, भ्रमण भत्ता, जीवन बीमा रकम, हिमाल आरोहण सम्पर्क अधिकृत भई प्राप्त रकम, परामर्श शुल्क, घरबहाल, बैठक भत्ता, कृषि आम्दानी, जग्गा बिक्री, बैंक ब्याज तथा शेयर बिक्रीबाट गरी कुल रु. २,६८,१८,९००.७२ आर्जन गरेको देखिएको आयोगको दाबी छ।

 

बिज्ञापन

तर, सोही अवधिमा यादवको खर्च तथा लगानी रकम रु. ३,६५,०४,४५३.९१ रहेको र यसअनुसार रु. ९६,८५,५५३.१९ बराबरको सम्पत्ति स्रोत पुष्टि हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार, यादवले आफ्नो पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको प्रमाणित भएको छ।

 

आरोपपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद सजाय र बिगो बराबर जरिवाना, सोही ऐनको दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम गैरकानूनी सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ। साथै, यादवले आफ्नो पत्नी आशा कुमारी यादवको नाममा सम्पत्ति राखेको देखिएकाले उनीमाथि पनि सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पूर्व सचिवको संयोजकत्वमा कुलमानको पार्टी,सुमनासँग मिलेन कुरा

अब १० लाखसम्मको औषधि खरिदमा पनि अनिवार्य बोलपत्र

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

बागमतीले पायो Local Level PIS Portal को साँचो, आठ हजार स्थानीय सेवाका कर्मचारी लाभान्वित हुने

महावीर पुनमाथि प्रहार : ‘जिल्ला कोषाध्यक्ष हुँदा सम्झिनुहोस्, सर!’

स्थानीय तहमा खटाइएका १७ उपसचिवलाई गृहले किन बोलायो फिर्ता ? यस्तो छ महाशाखा प्रमुखको तर्क

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू

सप्लायर्सको दवाव र अख्तियारको छानबिनको ‘साइड इफेक्ट’ :स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीको भागाभाग

बिशेष