नेपाल टेलिकमको ठेक्का फेरि विवादमा परेको छ । यस अघि यस्तै विवाद र लफडाका कारण सूचना प्रविधि क्षेत्रका डन मानिएका विकल र सुनिल पौडेलहरु अहिले कारागार जीवन बिताइरहेका छन् भने पूर्व न्यायधीशको छोरी र नेपाली सेनाको मेजर विश्ववन्धु पहाडी पत्नी संगीता पहाडी हालैमात्र विशेष अदालतमा २ लाख धरौटी बुझाएर छुटेकी छिन ।
संगीतालाई भ्रष्टाचार मुद्धा चलेसँगै त्यहाँ सविना मास्के प्रधानलाई निमित्त बनाइएको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको (मन्त्रीस्तरीय) निर्णय बमोजिम मास्केलाई कम्पनीको निमित्त प्रबन्ध निर्देशक भई कामकाज गर्न तोकिएको हो । यसअघि उनी कम्पनीको नायब प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको कार्यभार सम्हाल्दै आएकी थिइन् । बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी निलम्बनमा परेकी थिइन् । उनीमात्र होइन अहिले निमित्तको भूमिकामा रहेकी सविनाको श्रीमान श्रीमान् अमुल प्रधान पनि निलम्बित छन्,भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर ।
बिज्ञापन
टेलिकमको व्यवस्थापक फेरि पनि हुवावेलाइ पक्षपोषण हुने गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा विवादमा मुछिएको हो । उसो त यस अघि टेलिकमको प्रमुख संगीतालाई बनाउन समेत चाइनाको एउटा समूहको लगानी गरेको बिषय यस अगाडि नै सार्वजनिक नभएको होइन । हुवावेले आफू अनुकुलको टिम बनाएर फेरि पनि आफैंले ठेक्का हत्याउनका लागि चलखेल गरेको भेटिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । अधिवक्ता विक्रम थापाले नेपाल टेलिकमले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा फेरि अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार गुहारेका छन् ।
पछिल्लो समय टेलिकमले बिलिङको ठेक्का समेत हुवावेलाई नै दिने तयारी भएको छ । सुरूदेखि नै हुवावेकै पक्षमा रहेको व्यवस्थापनले बनाएको मूल्यांकन समितिले हुवावेलाई एकल सिफारिस गरेको बिषय अख्तियार पुगेको हो ।
बिज्ञापन
सीमित विवादित र प्रतिबन्धित कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी भएको देखिएपछि अधिवक्ता तिवारी थापा टंगाल पुगेका हुन । उनले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली सधैं विवादित रही आएको र अहिले पनि आह्वान गरेको रियल टाइम बिलिङ प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेर चिनियाँ विवादित कम्पनी हुवावेलाई ठेक्का दिने अन्तिम तयारी रहेको उल्लेख गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
स्मरण रहोस, टेलिकमले बिलिङ प्रणाली र नेटवर्क प्रणाली एउटै कम्पनीमार्फत लिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । जसले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी अहिले फेरि हुवावेलाई ठेक्का दिन लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यी दुई प्रणालीका आपूर्तिकर्ता अलग हुनुपर्ने भए पनि विचौलियाको चाहना र दवाव अनुसार हुवावेलाई ठेक्का दिने काम अगाडि बढाइएको छ । नेपाल टेलिकमजस्तो रणनीतिक संस्थाले सूचनाको सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग र प्रविधिको पारदर्शी खरिद प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा यस घटनाले गम्भीर सवाल उठाइरहेको छ ।
बिज्ञापन
