कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहमा कार्यरत ३०५ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ संशोधनपछिको अधिकार प्रयोग गर्दै बिहीबार यो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
बिज्ञापन
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार माग गर्दै आएको थियो। तर, स्पष्ट कानुनी संरचना अभावका कारण सरुवा, पदस्थापनजस्ता कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन। हालै प्रदेश सभाबाट पारित र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित ऐनले प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी सरुवा तथा व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ।
बिज्ञापन
यसै आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मन्त्रालयहरूको सहकार्यमा ३०५ जना स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभिन्न पालिकामा सरुवा गरिएको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता अनुसार, “सरुवाको प्रक्रिया पारदर्शी र कार्यक्षमतामा आधारित छ। कर्मचारीको दक्षता, अनुभव र सेवा अवधिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।”
बिज्ञापन
यस कदमलाई संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा ऐतिहासिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। स्थानीय तहहरूमा प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ गरिएको यो निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरुवा गरिएका कर्मचारीहरूको सूची कर्णाली प्रदेश सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको छ।
