पोखराको लिचीघारीस्थित १३५ रोपनी जग्गा हिनामिनासँग जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएसँगै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी गम्भीर विवादमा तानिएका छन्। सोही काण्डको प्रभावस्वरूप सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दुई साता अघि नै राजीनामा दिँदा मन्त्री अधिकारी भने अझै पदमा कायम छन्।
बिज्ञापन
सार्वजनिक अडियो अनुसार, भूमिमन्त्री अधिकारी मालपोत प्रमुखको सरुवा र भूमि आयोग अध्यक्षको नियुक्तिमा समेत आर्थिक चलखेलमा संलग्न भएको भनिएको छ। एक बिचौलियासँगको संवादमा मन्त्री अधिकारीको नाम स्पष्ट रूपमा उच्चारण भएको अडियो बाहिर आएको छ। सो संवादमा बिचौलियाले अधिकारीलाई ३२ लाख रुपैयाँ जेब्रा झोलामा राखेर बुझाएको दाबी गरेका छन्।
बिज्ञापन
राजधानीका तीनवटा मालपोत कार्यालय—ललितपुर, भक्तपुर र कलंकी—का प्रमुखहरूको सरुवा मन्त्री अधिकारीले बुधबार राति एकैपटक गरेका छन्। सरुवा प्रक्रिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिबिना गरिएको हो, जुन निजामती सेवा नियमावलीको स्पष्ट उल्लंघन हो।
नियमावली अनुसार, कार्यालय प्रमुखहरूको काज सरुवा मन्त्रालयको सहमतिमा हुनुपर्ने हुन्छ र तलब/भत्ता पहिलेको कार्यालयबाटै लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, मन्त्री अधिकारीले सरुवा गरिएका कर्मचारीहरूलाई नयाँ कार्यस्थलबाटै भत्ता खुवाउने व्यवस्था मिलाएका छन्।
बिज्ञापन
स्रोतहरूका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालय प्रमुख बन्नका लागि दररेट तोकिएको छ—प्रमुखका लागि ५० लाख रुपैयाँ, अधिकृतका लागि १० लाख, र खरिदारका लागि ५ लाख। मालपोत सरुवामा मुख्य भूमिका बिचौलिया प्रमोद खड्काले खेलेका छन्। अधिकारीका निर्देशनमा खड्काले दररेट अनुसार उठान गरेर सरुवाको सेटिङ मिलाउने गरेका हुन्।
यसअघि पनि ४ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा यस्तै प्रक्रियाबाट भएको अख्तियार स्रोत बताउँछ।
मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि संलग्नताको प्रमाणका रूपमा सार्वजनिक भएका दुईवटा अडियोले प्रश्न उठाइरहँदा, उनले प्रेस सम्मेलनमार्फत आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन्। मन्त्रीले भनेका छन्, ‘बिचौलियाहरू कास्की मालपोतका अधिकृतलाई फिर्ता गराउन आएका थिए, मैले अस्वीकार गरेँ, त्यसैले आक्रोशमा यी कुरा बाहिर आएका हुन्।’
तर, अर्कोतर्फ सार्वजनिक अडियोमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले अधिकारीले ‘पहिल्यै पैसा खाइसकेको’ भन्दै बिचौलियासँग गरेको संवाद पनि समेटिएको छ।
कास्की मालपोतमा रामचन्द्र अधिकारी हटाएर चिरञ्जीवी पौडेललाई ल्याउने क्रममा दुई चरणमा ७० लाख रुपैयाँ घुस बुझाइएको दाबी पनि छ। यस घुस डिलमा मन्त्री अधिकारीका छोरा मनोजको भूमिका रहेको उल्लेख स्रोतहरूले गरेका छन्।
कास्की मालपोत नासु दीपक सुवेदीको एक अडियोमा भनिएको छ, ‘चिरञ्जीवीलाई मैले ७० लाख खर्च गरेर ल्याएको हुँ।’
लिचीघारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्तासहितका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर बयान लिइसकेको छ। उनीहरूको मोबाइल डिभाइस जफत गरेर फरेन्सिक परीक्षणसमेत भइरहेको छ।
तर, मन्त्री अधिकारीमाथि भने कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भन्छन्, ‘सार्वजनिक रूपमा अडियो प्रमाण बाहिरिएका छन्, अरू माथि छानबिन भइरहेको छ भने अधिकारीमाथि पनि हुनैपर्छ। नत्र समान व्यवहार हुँदैन।’
लिचीघारी प्रकरणको अडियो अख्तियारमा असार १० गते नै उजुरीका रूपमा दर्ता भएको थियो। तर, अख्तियारले सञ्चारमाध्यममा खबर आउन्जेल अनुसन्धान अघि नबढाएको खुलेको छ। दबाबपछि मात्रै अख्तियार सक्रिय भएको हो।
राजीनामा दिएका गुप्ताको साटो अझै पदमा रहेका बलराम अधिकारीमाथि सार्वजनिक असन्तोष बढ्दो छ। सत्ताको संरक्षणका कारण उनीमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया समेत नथालेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।
यसरी, एउटै प्रकरणमा केही व्यक्ति छानबिनको दायरामा परेका छन् भने अर्का, त्यो पनि सक्रिय मन्त्री, पूर्ण उन्मुक्ति पाउनुले सरकारको निष्ठामा नै प्रश्न उठाएको छ।
लिचीबारी जग्गा काण्डमा घेरिएका भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले राजधानीका तीन मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूलाई मध्यरातमा सरुवा गरेका छन्।
सरुवा प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड मिचेर गरिएको आरोप लागेका मन्त्री अधिकारीले ललितपुर, भक्तपुर र कलंकी मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बुधबार राति एकाएक बदलिदिएका हुन्। स्रोतका अनुसार, तीनै स्थानका प्रमुखहरू अशोक भट्टराई, माधव घिमिरे र रविन ढकालको सरुवामा बिचौलिया प्रमोद खड्काको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ।
निजामती सेवा नियमावलीको दफा १८ अनुसार, कार्यालय प्रमुखहरूको काज सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको सहमति नलिइकन सरुवा गरेका छन्। थप रूपमा, नियमावली अनुसार काज सरुवा कर्मचारीहरूले अघिल्लो कार्यालयबाटै तलब-भत्ता लिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर अधिकारीले नयाँ कार्यस्थलबाट तलब लिनसक्ने गरी काज खटाएका छन्।
स्रोतका अनुसार, मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवामा दररेट नै तोकिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा प्रमुखका लागि ५० लाखका दरले तीन जनासङ उठाइएको श्रोतको भनाइ रहेको छ । मन्त्रीलाइ भने २० लाखको दरले बुझाइएको मन्त्रालयमा चर्चा छ । बिचौलिया प्रमोद खड्कामार्फत नै सरुवाको डिल गरिएको भन्दै यसअघि पनि चार सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू सरुवा गरिएको विवरण बाहिरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा मन्त्री अधिकारी पदमुक्त हुने प्रस्ट भएपछि उनले रातारात सरुवा गरेर नाफा सुरक्षित गर्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
लिचीबारी जग्गा घुस अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिइसकेका छन्। तर सोही प्रकरणमा गहिरो संलग्नता देखिएको भनिएको मन्त्री अधिकारी अझै पदमा कायम छन्।
ललितपुर मालपोतको नेतृत्वमा रहेका जीवनराज सेढाई हटाइएका छन् भने भक्तपुर कार्यालयको प्रमुख पद यसअघि नै कुमार आचार्य निलम्बनमा परेपछि रिक्त थियो। कलंकी कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर केसीको स्थानमा नयाँ सरुवा गरिएको हो।
सरुवा प्रक्रियाको पारदर्शिता र अख्तियारको भूमिकाबारे अझै गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। अब मन्त्री अधिकारीमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीको माग चुलिँदै गएको छ।
