पूर्वसचिव तथा लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था असान्दर्भिक भएको बताएका छन् ।
बिज्ञापन
उनका अनुसार कुलिङ अफ पिरियड (सरकारी पदबाट अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म पुनः नियुक्ति नपाउने प्रावधान) केवल निजामती सेवामा सीमित राख्नु अन्य सेवाप्रति विभेदकारी ठहरिनेछ । मैनालीले भने, “निजामती सेवा मात्र नभई नेपालका सरकारी सेवामा सेना, प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षक, समितिहरू, बोर्ड, संस्थान लगायत अन्य अंगहरू पनि पर्दछन् । त्यसैले एउटै सेवामा मात्र यस्तो व्यवस्था गर्नु गलत हुनेछ।”
बिज्ञापन
उनले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधानलाई समग्र सरकारी सेवामा लागू हुने गरी छुट्टै कानुनी ढाँचा—जस्तै संबैधानिक नियुक्ति ऐन वा स्वार्थ द्वन्दसम्बन्धी कानुन—मार्फत राख्नुपर्ने तर्क गरे ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रारम्भिक छलफलका क्रममा २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भए पनि अन्तिम विधेयकमा उक्त व्यवस्था समावेश नभएको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक दफावार छलफलपछि कुलिङ पिरियडसहितको मस्यौदा पेस गरेको थियो । तर, हुबहु पारित भएको भनिएको विधेयकमा त्यो व्यवस्था हराएको भन्दै अहिले सांसदहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चर्किएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले नै सो विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिसकेको छ भने राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकमा १९३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेका छन् ।
पूर्वसचिव मैनालीको भनाइमा, सरकारी सेवाका सबै तहका लागि एउटै मापदण्ड आवश्यक भएको हो भने त्यसको आधार निजामती विधेयक नभई सम्पूर्ण सरकारी सेवामा लागू हुने छुट्टै ऐन हुनुपर्छ ।
“निजामती कर्मचारीमात्रको कानुनी दायराभित्र अन्य सेवाका नियुक्तिहरूको व्यवस्था गर्न खोज्दा त्यो विधेयकको प्रयोजनभन्दा बाहिर जान्छ,” मैनालीले स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन समितिमा अहिले विधेयक छलफलमा छ । बहस, संशोधन र छानबिनसँगै संघीय निजामती सेवा ऐनको अन्तिम रूप के बन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।
यस्तोमा मैनालीजस्ता पूर्व अधिकारीहरूको सुझावले विधायन प्रक्रियामा वैचारिक स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
