सार्वजनिक लेखा समितिले सबै मन्त्रालय तथा निकायका सचिवलाई बेरुजुबारे १३ वटा प्रश्न सोधेको छ । सोमबार सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोलाएर उक्त प्रश्नबारे प्रस्तुतीकरण गराएको हो । बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम राया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायत सबैजसो मन्त्रालयका सचिवको उपस्थिति थियो । सोमबार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितिको निर्देशनका कारण बेरुजु फर्स्याेट गति सुस्त भएको बताएका छन् ।
बिज्ञापन
लेखा समितिमा सोमबार सचिवहरूसँगको छलफलमा उनले समितिकै कारण फर्स्याेट रोकिएको बताए । सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताउँदै उनले गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्बको स्थिति रहेकोमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको जानकारी दिए ।सचिव घिमिरेले महालेखाले गर्ने लेखा परीक्षणको चक्र नमिलेको र लेखा समितिमा भएका छलफल पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका नाममा रहेको पुरानो बेरुजुका कारण अहिले धेरै देखिएको बताए । उनले १८ अर्ब बेरुजु रहेको बताए ।
बिज्ञापन
पन्थका अनुसार बेरुजु फर्र्छ्योटका लागि कार्ययोजना बनाउने काम भएको छ । ७० जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालय भएकाले फर्स्याेट बढ्ने देखिन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले मन्त्रालयको अंक शीर्ष स्थानमा रहेको बताउँदै ३४ अर्ब बढी बेरुजु विश्वविद्यालयहरूको रहेको बताए । ती विश्विद्यालयको फर्स्याेट गर्न गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राम्रो नतिजा ल्याउन सरकारी प्रक्रिया बाधक रहेको बताए ।त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत सम्परीक्षण गरिएको बताए ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको १७ अर्ब बेरुजु रहेको बताइन् ।
यस्ता छन् लेखा समितिले सचिवहरूसँग सोधेको १३ प्रश्न
बिज्ञापन
१. पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका निकाय र निकायहरूबिच सुशासनका साझा सवालहरू मापनको आधार के के हुन् ?
२. पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा विभिन्न केन्द्र, महाशाखा, निकायहरूबाट कार्यपत्र पेस गर्दा आएका समस्यारचुनौती के कस्ता कारणले थियो र ती समस्याको समाधानका उपायहरू के–के हुन सक्छन् ?
३. पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनमा सिधै वार्षिक बिदाबाट अङ्क कट्टा गर्ने र बढुवा प्रयोजनको लागि पदाधिकारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागको आधार के के हुन् ?
४. निकाय प्रमुख नबस्ने हुँदा त्यसको कारण के के हो ? केन्द्र, मन्त्री र सचिवले निर्देशन गर्दा कर्मचारीको ढिलासुस्ती र आलटाल भएमा ती समस्या समाधानका लागि कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्य योजना के छ ?
५.बेरुजु फर्छ्यौट र शुद्धीकरणको लागि मन्त्रालय र निकायले कहिलेदेखि अभियान के सुरु गर्यो, यसको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो रहेको छ ?
६. मन्त्रालय र निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न के कस्तो पहल गरिएको छ ? यसको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो रहेको छ ?
७. मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू र आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरूमा देखिएको बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई तालिम, अनुगमन वा दण्डको व्यवस्था गरिएको छ–छैन ?
८. पछिल्ला ३ वर्षको बेरुजु न्यूनीकरण दर (रुपैयाँमा वा प्रतिशतमा) कस्तो रहेको छ ? उक्त दर सन्तोषजनक हो, होइन?
९. बेरुजु न्यूनीकरणमा मन्त्रालय र निकायले रियल टाइम अनुगमन प्रणाली, डिजिटल बजेट ट्रयाकिङ, वा अन्य प्रविधिमैत्री उपाय अपनाएको छ वा छैन ?
१०. स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय अभावले बेरुजु न्यूनीकरणमा असर परेको छ कि छैन ? यदि छ भने मन्त्रालय र निकायको समाधानको खाका के हो ?
११. बेरुजु बढी भएका निकायहरूका प्रमुखहरूलाई जबाफदेही बनाउने कुनै प्रक्रिया मन्त्रालयमा अपनाइएको छ कि छैन ?
१२. आगामी वर्षहरूमा बेरुजु शून्यमा झार्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले के कस्तो कार्ययोजना तय गरेको छ ? त्यो कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रणनीति तथा स्रोतसाधन र प्रतिबद्धता सुनिश्चित भएको छ कि छैन ?
१३. सार्वजनिक खरिदमा एक आपसमा मिलोमतो गरी बढी कबोल अङ्कमा ठेक्का स्वीकृत गर्ने कार्य भएकोले करोडौँको नोक्सानी भएको भन्ने गुनासो छ। यस्तो कार्य रोक्नको लागि के कस्तो प्रबन्ध मिलाइएको छ ?
