तराई-मधेश नेपालको जीवनरेखा हो, जहाँको कृषि, बस्ती र जनजीवन सधैं पानीसँग गाँसिएको छ। तर हाल केही वर्षयता तराईका विभिन्न गाउँ र शहरहरूमा पानीको सतह खस्कँदै गएको छ, जसले यहाँको जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। यो समस्या आकस्मिक नभई क्रमिक र संरचनागत विकृतिका कारण उत्पन्न भएको हो।
बिज्ञापन
समस्याका कारण:
१. चुरे क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास विस्तार:
चुरे क्षेत्रमा योजना विना गरिएको बस्ती विकासले जमिनको स्वाभाविक पानी भण्डारण क्षमतालाई ध्वस्त बनाएको छ।
बिज्ञापन
२. चुरे बस्तीमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन:
चुरे क्षेत्रका बासिन्दाहरूले जीविकोपार्जनका लागि वन विनाश तथा अन्य स्रोत दोहन गरिरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर जलचक्र प्रणालीमा परेको छ।
३. इनार र पोखरी मासिँदै घडेरीमा रूपान्तरण:
गाउँका इनार, पोखरीहरू अब संरक्षित सम्पदा नभई आवासीय घडेरीमा परिणत हुँदै गएका छन्, जसले भूगर्भीय पुनर्भरण (recharge) रोकेको छ।
बिज्ञापन
४. पहुँच र स्वार्थमा आधारित विकास:
विकासको नाममा सडक, भवन, दलान निर्माणमा बजेट खर्च भइरहेको छ भने खानेपानी र सिंचाइजस्ता आधारभूत सेवामा प्राथमिकता दिइएको छैन।
५. ढल व्यवस्थापनको नाममा रिचार्ज बन्द:
पहिले चापाकलबाट निस्किएको पानी खाल्डोमा जम्मा भएर जमिनमा सोसिन्थ्यो, अहिले प्लास्टिक पाइपमार्फत सिधा नालामा खसालिँदैछ। यसले न त जमिनलाई रिचार्ज गर्न दिन्छ न त कृषि क्षेत्रमा उपयुक्त पानी उपलब्ध गराउँछ।
६. कंक्रिटको अत्यधिक प्रयोग:
गाउँदेखि शहरसम्म गल्ली, सडक सबै कंक्रिटले ढाकिएको छ। पानी माटोमा समाहित हुन नपाई सिधै बगेर जान्छ, जसले जलस्रोतमा पुनर्भरण नहुने अवस्था बनाएको छ।
७. कृषि बोरिङ्गको निजीकरण:
सरकारी अनुदानमा गाडिएका बोरिङ्गहरू पनि केही व्यक्तिले निजी सरह कब्जा गरेका छन्, जसले सामुदायिक हित विपरित व्यक्तिवादी लाभलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
८. काठको मूल्य घट्दा हरियाली घट्दै:
काठको प्रयोग घटेसँगै किसानहरूले रुख रोप्ने प्रेरणा गुमाएका छन्। बोट बिरुवा हुर्काउने सोचमा गिरावट आएको छ, जसले वन विनाशलाई थप बल पुर्याएको छ।
समाधानका उपायहरू:
१. प्रत्येक पालिकामा ४००–५०० फिटको चापाकल अनिवार्य:
केंद्र सरकारले ढलान सडक, सामुदायिक भवनजस्ता निर्माण गतिविधिको बजेटबाट कटौती गर्दै खानेपानीका लागि गहिरो चापाकल जडान गर्न निर्देशन दिनुपर्छ। १ करोडको बजेटबाट करिब १०० वटा चापाकल जडान गर्न सकिन्छ जसले गाउँ-गाउँमा तत्काल राहत पुर्याउँछ।
२. चुरेमा बस्ती विकासमा रोक र व्यवस्थापन:
चुरे क्षेत्रको अव्यवस्थित बस्ती विस्तार रोक्न राजनीतिक प्रतिवद्धता चाहिन्छ। योजनाबद्ध र दिगो विकासका खाका तय हुनुपर्छ।
३. चुरेमा रिजर्भ वायर र चेकड्याम निर्माण:
जल पुनर्भरणका लागि चुरे क्षेत्रमा चेकड्याम, रिजर्भ वायर जस्ता संरचना आवश्यक छन्। वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा समानान्तर लगानी हुनुपर्छ।
४. घरघरमा Soak Pit निर्माणको अनिवार्यता:
चापाकल तथा वर्षातको पानी जमिनभित्र पठाउन Soak Pit को व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ, जसले भूगर्भीय पुनर्भरणमा सहयोग गर्छ।
५. भूमिगत सिंचाइलाई प्राथमिकता:
सिंचाइका लागि सतही नहरभन्दा भूमिगत पाइप प्रणालीमा लगानी गरिनुपर्छ। अनुदानमा दिइने सिंचाइ प्रणाली सामूहिक रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने कानुनी ग्यारेन्टी चाहिन्छ।
६. नदी अन्तरसम्बद्धता (Inter-linking):
मधेशमा दीर्घकालीन खानेपानी समाधानका लागि सुनकोशी–मरीन अन्तःसम्बद्धता परियोजना महत्वपूर्ण हुन सक्छ। प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको यो योजनालाई व्यवहारिक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
७. वृक्षारोपण अभियान र जनचेतना कार्यक्रम:
स्थानीय तहले वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। वातावरण संरक्षणमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न विद्यालय, महिला समूह, कृषि समूहसँग सहकार्य गरी व्यापक जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ।
निष्कर्षमा,
तराई मधेशमा पानीको समस्या कुनै एक कारणले मात्र होइन, धेरै तह र पक्षमा विकृत संरचना तथा सोचका कारण आएको हो। यसको समाधान पनि बहुआयामिक र दीर्घकालीन हुनुपर्छ। तत्कालका लागि गहिरो चापाकल, रिचार्ज संरचना र सामुदायिक सहभागिता आवश्यक छ भने दीर्घकालीनरूपमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक योजना र वातावरणीय न्यायसंगत नीति निर्माण अनिवार्य देखिन्छ।
✍ राम आधार साहा
(अनुभवमा आधारित स्थानीय विश्लेषक)
