नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन संसद्मा माग गरेकी छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा राईप्रति विशेष अदालतले उठाएको प्रश्नलाई औँल्याउँदै संसद्ले अब मौन बस्न नहुने जिकिर गरिन्।
बिज्ञापन
सांसद पन्तले भनिन्, “हाल अख्तियार प्रमुखको सवालमा विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको छ। अन्य सदस्यहरूलाई अभियोजन गरिएको भए पनि प्रमुख आयुक्तलाई अभियोजन नगरेको भन्ने अदालतको गम्भीर टिप्पणी आएको छ। या त प्रमुख आयुक्त आफैं बोल्नुपर्यो, हैन भने सरकारले बोल्नुपर्यो। न सरकार बोल्छ, न प्रमुख आफैं, भने अब संसद्ले नै बोल्नुपर्छ। संसद्ले महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।”
बिज्ञापन
कमला पन्तले मुलुकको प्रमुख समस्या सुशासनको अभाव रहेको पनि स्पष्ट पारिन्। उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता झन् झन् मौलाउँदै गएको उल्लेख गर्दै राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास खस्किरहेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिन्।
उनको भनाइमा, “राज्यका प्रमुख अंगहरूप्रतिको विश्वसनीयता दिनप्रतिदिन घट्दो छ। एउटा पार्टीको अर्को पार्टीप्रति विश्वास छैन। सेवाग्राहीले सेवा सहज ढंगले पाउन सकेका छैनन्। सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्धमै अविश्वास देखिन्छ।”
बिज्ञापन
कमला पन्त कांग्रेसकी सांसद हुन्, जो हाल सत्ता गठबन्धनकै हिस्सा हो। यस्ता संवेदनशील मुद्दामा सत्तारुढ दलकै नेताबाट महाअभियोगको प्रस्ताव आउनुले सरकारभित्रै असहजता देखिएको संकेत हो भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसले संसद् र सरकारबीचको भूमिकाको पुनः परीक्षण हुने संकेत पनि दिन्छ।
अब यो विषय संसद्मा कति गम्भीर ढंगले उठ्छ र सत्ता पक्षले यसलाई कसरी संस्थागत रूपमा अघि बढाउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि उठेका प्रश्नहरू लोकतन्त्र र सुशासनप्रतिको समाजको अपेक्षासँग गम्भीर रूपमा जोडिएका छन्।
महाभियोगसम्बन्धी के छ व्यवस्था ?
१. महाभियोगको संवैधानिक आधार
महाभियोग प्रक्रिया नेपालको संविधानको धारा १०१ र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम १६१ र १६२ मा उल्लेख गरिएको छ।
२. कसका विरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिन्छ?
-
संवैधानिक निकायका प्रमुख वा सदस्य
-
जस्तै: अख्तियार प्रमुख, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, न्याय परिषद्, मानव अधिकार आयोग आदिका पदाधिकारीहरू।
३. महाभियोग प्रस्ताव कसरी दर्ता हुन्छ?
-
प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिन्छ।
-
दर्ता गर्दा उक्त प्रस्तावमा कारण र आधार प्रष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्छ।
-
संसद् सचिवालयको महासचिव वा उहाँ अनुपस्थित भएमा सचिव मार्फत दर्ता गरिन्छ।
४. प्रस्तावमा छलफल र प्रक्रिया सुरु हुने तरिका
-
प्रस्ताव दर्ता भएको ७ दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्छन्।
-
अधिवेशन सुरु भएको ३ दिनभित्र छलफल सुरु हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
-
प्रस्तावकले सभामा प्रस्ताव पेस गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्छन्।
५. महाभियोग सिफारिस समिति
-
सभामुखले प्रस्तावमा छलफल भएपछि त्यसलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउँछन्।
-
११ सदस्यीय समिति गठन गरिन्छ।
-
समितिमा पेश भएको उजुरी, सूचना वा प्रमाण कम्तीमा ३ सदस्यले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ।
६. प्रारम्भिक अनुसन्धान र सिफारिस
-
समितिले प्रारम्भिक छानबिन गर्छ।
-
यदि कसैलाई महाभियोग लाग्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिन्छ भने सिफारिस तयार हुन्छ।
-
सिफारिस प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ।
७. निर्णय प्रक्रिया
-
प्रस्तावमा कारबाही अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या मध्ये कम्तीमा एक चौथाइ (¼) सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
-
त्यसपछि महाभियोग प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुन्छ।
८. महाभियोग लाग्न सक्ने आधारहरू
-
संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन
-
कार्यक्षमताको अभाव
-
खराब आचरण
-
पदीय दायित्वको इमानदार पालन नगरेको
-
आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन
