मुलुक संघीयतामा गए यता एक दर्जन मन्त्रीहरु संघीय निजामती सेवा विद्येयक पारित गर्न असफल रहे । सोही ऐन अब पारित गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने अवसर मिलेको छ,मन्त्री भगवती न्यौपानेलाई । जम्मा सात महिनामात्र कार्यकाल बाँकी रहेकी मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो कार्यकालमा ऐन जारी गरेर रेकर्ड राख्न सफल होलिन त ? अहिले प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
बिज्ञापन
हरेक मन्त्री परिवर्तन भए पछि गरिने एउटा दावी हो संघीय निजामती सेवा विद्येयक आफ्नै कार्यकाल र यही अधिवेशनमा जारी गर्ने तर ती मन्त्रीका दावी पानीको फोकाझैं बन्छन् । अहिलेसम्म दर्जन मन्त्रीले दावी गरेझैं आफ्ना कार्यकालमा ऐन जारी गरेर रेकर्ड राख्न असफल भएकी छन् । वर्तमान मन्त्री भगवती न्यौपानेले पनि पूराना मन्त्रीहरुले झैं दावी गरेकी छिन्,आफ्नै कार्यकाल अझैं अब एक महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्ने ।
बिज्ञापन
राजेन्द्र श्रेष्ठ,अमनलाल मोदी हुँदै भानभुक्त जोशी,अनितादेवी,राजकुमार गुप्ता हुँदैं अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कुर्सीमा छिन्,भगवती न्यौपाने ।
पूर्व मन्त्रीहरुको झैं उनको दावी छ,संघीय निजामती सेवा विद्येयक यही अधिवेशनमा आउँछ । ७९ सालमा मनत्री रहेका अमनलाल मोदीको समयमा संघीय निजामती विधेयक टेवल गर्ने र आफ्नै कार्यकालमा पारित गराउने दावी गरेका थिए ।
यस्तै मन्त्री भानुभक्त जोशी संघीय निजामती सेवा निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक चालु वर्षे अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताएका थिए । उनी पछिका मन्त्रीहरु अनिता देवी,राजकुमार गुप्ताले समेत यही दावी गदथें तर संघीयतामा गएपछि संविधान पछिको दोश्रो कानुन मानिएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक एक दशकदेखि आउन सकेको छैन । बरु यो बीचमा दर्जन मन्त्री र सचिवहरु परिवर्तन भएका छन् ।
अहिले पनि कुलिङ पिरियडका कारण लफडा छ । यो बिषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको छ । उता राष्ट्रिय सभामा एमालेका सात सात जना सांसदले कुलिङ पिरियड नै नराख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको दुई महिनाभित्र विद्येयक जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने अन्यथा विद्येयक निस्क्रिय हुने हुँदा १५ भदौं अगाडि निजामती विद्येयक पारित गरिसक्नुपर्ने छ ।
बिज्ञापन
सोही कारण पनि होला मन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारी ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित हुने दावी गरेकी छिन् । उनले प्रतिनिधिसभाबाट उक्त ऐन राष्ट्रियसभामा आएको र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पुन प्रतिनिधिसभा पठाएपछि त्यहाँबाट ऐन जारी हुने दावी गरेकी छिन् ।
