संघीय निजामती विद्येयकमा कुलिङ्ग पिरियडको प्रावधान राखिन खोजिएको बिषयलाई लिएर पूर्व सचिव केदार न्यौपानेले कर्मचारीमाथि निरन्तर भइहरेको आक्रमणको अर्काे श्रृंखला भनेका छन् ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा कुलिङ्ग पिरियडको प्रावधान राखिएकोमा विद्येयक पारित भएर आउँदा कुलिङ्ग पिरियडलाई निस्क्रि पारिएपछि अहिले यही बिषयमा चर्चा र चासो छ । यो बिषयको छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेर सो समितिले मन्त्री,मुख्यसचिव,संसदका महासचिव,सचिवहरु,सहसचिवका अलवा सभापतिहरुसँग बयान लिइसकेको छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन लेख्ने तयारी समेत गरिरहेको छ ।
बिज्ञापन
यही बिषयमा कर्मचारी प्रेसले पूर्व सचिव न्यौपानेसँग जिज्ञासा राख्दा कुलिङ्ग पिरियडको प्रावधान राखिँदा राम्रो मान्छे आउँछ भने ठीक भए पनि राम्रा मान्छेलाई व्लक गरिने र राजनीतिक दल निकटका एसम्यान अर्थात झोलेहरु ल्याइन्छ भने त्यसले त झन धेरै समस्या श्रृजना गर्ने बताए । उनले यो प्रावधान राखे पनि वा नराखे पनि संवैद्यानिक निकायहरुमा देशका लागि राम्रा गर्ने मान्छे कहाँ कहाँ छन्,छानेर,खोजेर ल्याउनुपर्ने,त्यस्ता निकायमा नियुक्तिका आर्कषित गर्न सकेको खण्डमा मात्र देश अगाडि बढ्ने बताए । अहिले राखिएको कुलिङ्गको प्रावधान आफ्नो झोलेहरु,शुभलाभबाट नियुक्ति दिलाउने उदेश्यले मात्र ल्याइएको जस्तो देखिएको कारण त्यस कोणबाट हेर्दा राम्रो गर्ने भन्दा राज्य सञ्चालकले फाइदा लिने,पार्टीका झोलेलाई ठाउँ दिने गरी ल्याइएको देखिएको उनी बताउँछन् ।
पूर्व प्रशासक न्यौपाने भन्छन्, राम्रा मान्छेहरु सरकारी सेवामै छन् । पढेका छन्,लोकसेवाको जाँच पास गरेका छन् । देश विदेशमा गएर अनुभव हासिल गरेका छन् । त्यस्ता क्षमताका मान्छे अपवाद बाहेक बाहिर छैनन् । छिमेकी देश भारतमा कुलिङ्गको प्रावधान नै नभएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समयमा सबैतिरबाट कर्मचारीमाथि आक्रमण भइरहेको उल्लेख गर्दै कुलिङ्गको प्रावधान पनि त्यसैको श्रृंखला हो कि ! जस्तो लाग्छ । सबैलाई फल्न फूल्न दिनुपर्दछ । कसैलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन ।
बिज्ञापन
न्यौपाने ०४७ सालदेखि निजामती सेवामा पाइला राखेर ०५३ का उपसचिव, ०६६ सालमा सहसचिव बनेर सोलुखुम्बु र काभ्रेपलाञ्चोकको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाइसकेका कर्मचारी हुन । सचिव बनेपछि काठमाडौं महानगरपालिका, भूमिसुधार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय हुँदै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट अवकाशमा गएका उनी भूमिमा हुँदा विचौलियाको इन्ट्रेस्ट र नेतृत्व तहमा बसेकाहरुको इच्छा अनुसार कलम नघुमाउँदा पटक पटक भकुण्डो बनाइएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका उनलाई ०७६ फागुन २० गते भूमिसुधार मन्त्रालयमा लग्यो । तर त्यहाँ पुगेर गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी नियमावली बनाउन मानेनन् । उनलाई पाँच महिनामै त्यहाँबाट सरुवा गरेर जीवनभर शिक्षामा बसेर काम गरेका टेकनारायण पाण्डेलाई कर्णाली प्रदेशबाट भूमिमा ल्याइयो र नियमावली तयार पार्न लगाइयो । सो नियमावली मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर २०७७ पुस ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको भेटिन्छ ।
