वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रावधान अनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्म वार्षिक १ सय श्रमिक समेत विदेश पठाउन नसकेका ३२६ म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र निलम्बनमा पारेको छ। ती कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा न्यूनतम संख्यामा समेत कामदार विदेश पठाउन नसकेको विभागको भनाइ छ।
बिज्ञापन
ऐन अनुसार, दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १ सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ। यस प्रावधानविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आएका थिए। उनीहरूले उक्त व्यवस्था खारेज गराउन सरकारसमक्ष निरन्तर लबिङ गर्दै आएका थिए।
बिज्ञापन
यसैबीच, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मार्फत उक्त प्रावधानलाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सो विधेयक १६ वैशाख २०८२ मा पारित भए पनि अझै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छैन। प्रमाणीकरणपछि मात्र उक्त संशोधन कार्यान्वयनमा आउनेछ।
हालका लागि भने, विभागले प्रचलित कानुनको पालना गर्दै ३२६ कम्पनीको इजाजत नवीकरण स्थगित गरेको छ। मन्त्रालयले विगतमा ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रणालीमार्फत न्यून संख्यामा श्रमिक पठाउने म्यानपावरलाई अस्थायी रूपमा नवीकरणको सुविधा दिँदै आएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयले २५८ म्यानपावर कम्पनीलाई अन्तिम अवसर भन्दै इजाजत नवीकरण गरेको थियो।
बिज्ञापन
यद्यपि, यसपटक विभागले नियममै टेकेर अनुमति निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। अब यी कम्पनीहरूले आफ्नो इजाजत पुनः सक्रिय गराउन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नियमन तथा पारदर्शिता कायम गर्न यस्ता कम्पनीहरूको छानबिन र निगरानी थप कडाइका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
