एमालेका सांसदहरुले यसै बर्ष ५८ बर्ष उमेर हद लागेर अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सचिव,सहसचिवहरुको एक बर्ष कार्यकाल लम्बाउने गरी संशोधन प्रस्ताव हालेको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवामा अवकाशपछि कुलिङ पिरियड लागु नगर्ने प्रस्ताव संसद्मा राखेका एमालेका सांसदहरुले कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ५८ बाट ५९ बनाउन प्रस्ताव राखेका हुन । यसरी संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूमा क्रमश गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, सुमित्रा बीसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा रहेको भेटिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागु गर्ने प्रावधानमा कुलिङ पिरियड लागु गर्ने प्रावधान नराख्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नेहरु पनि उनै सांसदहरु थिए ।
यिनै मध्येका चार सांसदहरुले अवकाशको उमेर हद ५८ बाट ५९ बनाउन प्रस्ताव राखेका हुन । आर्थिक बर्षको बाँकी अवधिमा ५८ बर्ष पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ बर्ष पूरा भए पछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछने थप गर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । यस अघि ०८० सालको फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक १५ महिनापछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो । विद्येयकमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्याइएको छ । तर चरणबद्ध ढंगले लागू हुने भएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा एकैपटक हाल रहेको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। पारित भएको विधेयकमा आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुनेगरी चरणबद्ध व्यवस्था गरेको हो।
अघिल्लो असारमा विद्येयक पारित भएको भए १८ जना सचिवहरुले थप एक बर्ष जागिर खाने अवसर पाउने थिए । अब ऐन पारित हुँदा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितका कर्मचारीहरु यही आर्थिक बर्ष अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यही कारण मुख्यसचिवको कार्यकाल थप एक बर्ष लम्बाउने गरी एमालेका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन ।
निजामती किताबखानाका अनुसार ५८ बर्ष उमेर हद लागेर साउन महिनामा तीन जना सचिवहरु अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सचिव डा टेकबहादुर घिमिरे र नेपाल कानुन आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठ साउनको पहिलो साता अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । केही अघिमात्र सचिवमा बढुवा भएका महालेखा परीक्षकको कार्यालयको उपमहालेखा परीक्षक नारायण एमसी साउन महिनामै अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । उनी २९ साउनमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
बिज्ञापन
अर्को महिना अर्थात भदौमा दुई जना सचिवहरु सेवानिवृत्त हुँदैछन् । किताबखानाको विवरण अनुसार हाल ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेका सचिव सुरेश आचार्य र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी अनिवार्य अवकाशमा जानेको सूचीमा छन् । किताबखानामा अनुसार भदौं १५ मा आचार्य र १८ गते सुवेदी अवकाशमा जाँदैछन् ।
बिज्ञापन
यस्तै असोजमा गोपाल प्रसाद रिजाल,मंसिरमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल अवकाशमा जानेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले मंसिर १७ गते अनिवार्य अवकाश पाउनेको सूचीमा छन् । यस्तै पुसमा सचिव भरतमणि सुवेदी २८ गते अवकाशमा जाँदा माघमा सचिव सुमनराज अर्याल अवकाशमा जाँदैछन्।
यस्तै फागुनमा महिनामा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा हरिप्रसाद लम्साल अवकाशमा जानेछन् । उनीहरु क्रमश ९ फागुन र २३ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेको सूचीमा छन् । चैत्र महिनामा अवकाशमा जानेछन्,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा विडारी र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार खराल । उनीहरु क्रमश चैत ८ र चैत १४ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी २०८३ असार २० गते र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण असार २३ गते अवकाशमा जाने सूचीमा छन्। जसमध्ये यिनैमध्ये केही सचिवको स्वार्थ अनुसार एमालेका सांसदहरुले सो संशोधन प्रस्ताव हालेको बताइन्छ ।
