३२ लाखको लफडा झेलिरहेका ओली सरकारका अर्काे मन्त्री २५ करोडको अर्काे ठेक्का प्रकरणमा समेत जोडिन पुगेका छन् । कास्की लिचीघारीको १३५ रोपनी जग्गा प्रकरणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनै मन्त्री गुप्ताले समेत पोलेका छन्,मन्त्री बलराम अधिकारीलाई । यस्का अलवा बलराम अधिकारी अर्काे ३२ लाख घुस प्रकरणमा समेत मुछिएका छन् । उनका छोराका अलवा तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलसमेत पाँच लाख घुस प्रकरणमा डामिएका छन् । मन्त्री अधिकारीले ३२ लाख घुस लिएको दाबी गरिएको नयाँ अडियो आउँदा र निलम्बनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी समेत परेको छ । तिनै अधिकारी फेरि अर्काे २५ करोडको ठेक्का सेटिङ्गमा मुछिएका छन् र उनको बदमासीविरुद्ध अख्तियारदेखि सरोकारवाला निकायमा उजुरी पुगेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार नापी विभागले एउटा नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै छ । झण्डै २५ करोड बजेटको उक्त प्रोजेक्टमा हो मन्त्रीदेखि नापी विभागका महानिर्देशक समेत जोडिएको ।
बिज्ञापन
नापी विभागले शुरु गर्न लागेको ‘हवाई लेजर प्रविधिबाट भू–नक्सा र सतही तस्वीर तयार पार्ने’ परियोजना जडान गर्दै छ । जस्को लागत राखिएको छ, २५ करोड । सोही प्रविधिको जडानका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा भएको मिलेमतो, मूल्यांकनमा देखिएको पूर्वनियोजित ढाँचा, योग्यता हेरफेर र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको भेटिएको छ । यो प्रकरणमा मन्त्रीदेखि भूमि सचिव र नापीका महानिर्देशक समेत मुछिने भएका हुन । यी तीनको कनेक्सनको आधारमा सीड ईआरएमसी जेभीलाई नै ठेक्का दिने गरी स्कोरिङ गरिएको बिषय अख्तियारसम्म पुगेको हो । नापी विभागले हालै सुरु गरेको करिब २३ करोड रुपैयाँको ‘हवाई लेजर प्रविधिबाट भू–नक्सा र सतही तस्वीर तयार पार्ने’ परियोजनामा हो यस्तो गम्भीर सेटिङ्गको आंशका गरिएको छ । यो प्रक्रियाको सुरुदेखि नै मिलेमतो, अंक हेरफेर र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ । आफ्नै दाजु जनकराज जोशीलाई विभागबाट सरुवा गराउँदै रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा शुभ लाभका आधारमा पुन नापी विभागमा पुगेका हुन जोशी । यस अघि उनी महानिर्देशक हुँदा नेपालको चुच्चे नक्सा जारी भएको थियो। सगरमाथाको उचाइ नाप्ने कामसमेत उनकै नेतृत्वमा भएको थियो। जग्गाको किसिम छुट्ट्याएर कित्ताकाट गर्ने नीति पनि उनकै कार्यकालमा तयार गरिएको कारण प्रधानमन्त्री र एमाले सरकारको रोजाईमा पर्दै आएका उनै जोशीको कार्याकालमा यस्तो बदमासी हुन लागेको हो ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक खरिद अनुसार सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई नै बोलपत्र अर्थात ठेक्का दिइने प्रचलन छ सो विपरित मंहगो बोल कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएसँगै मन्त्रीसँगै विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी विवादमा तानिएका हुन । त्यहाँ १२ वटा कम्पनीले रुचि देखाएका थिए, तर विभागले ४ कम्पनीलाई मात्रै ‘सर्टलिस्ट’ गरी ८ कम्पनीलाई स्पष्ट कारण विनै सर्टलिष्टबाट हटाइएको छ । त्यसपछि भएको मूल्यांकनमा सबैभन्दा महँगो प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनी सीड ईआरएमसी जेभीलाई ठेक्का दिइएको छ, जबकि सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव गर्ने एटीजीटी–सिल्टलाई कम स्कोर दिएर छनोटको दौडबाट हटाइए पछि यसमा चलखेलको आंशका गरिएको छ । विभागले स्कोरिङ र छनोट प्रक्रियाबारे औपचारिक स्पष्टीकरण नदिएका कारण र महंगो बोल कबोल पेश गर्ने कम्पनीलाई काम दिन लागेसँगै उनीहरुविरुद्ध अख्तियार गुहारिएको हो ।
बिज्ञापन
