संघीय सरकार अन्तर्गत सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई दिइँदै आएको इन्धन वापतको नगद सुविधा अब खारेज गरिएको छ।
बिज्ञापन
संघीय संसद सचिवालयलाई पठाइएको पत्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि मिति २०८१ साल पुस २४ गते उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको निर्णयअनुसार “सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धन वापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८०” पूर्णरूपमा खारेज गरिएको हो।
बिज्ञापन
निर्देशिका खारेजको निर्णय आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि लागू हुनेछ।
यस निर्णयले अबदेखि सरकारी सवारी सुविधा प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरुले इन्धन वापत नगद सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था समाप्त भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयलाई मिति २०८२ साउन ५ गते निर्णयको जानकारी दिँदै सम्बन्धित सबै निकायलाई कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो।
बिज्ञापन
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती, पारदर्शिता अभिवृद्धि र सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरेको बताइएको छ।
