विधायन व्यवस्था समितिमा पुग्यो संघीय निजामती सेवा विद्येयक

संघीय निजामती सेवा विधेयक दफावार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति पुगेको छ ।

बिज्ञापन

मंगलबार बसेको सभाको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको उक्त विधेयकमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडबारे छेडखानी गरिएको पाइएपछि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन समेत गरिएको छ ।

कुलिङ अफ पिरियडलाई राष्ट्रियसभाबाट सच्याउने भनिए पनि एमालेका केही सांसदहरूले कुलिङ पिरियड नै हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यो विधेयकमा १६ समूहमा ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । जसमा एमालेका ५ जना सांसदले भने कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । यस्तो संशोधन प्रस्तावराख्ने संशोधनकर्ता सांसदहरू हुन– गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बि सी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा ।

बिज्ञापन

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने कुलिङ पिरियड ३ वर्ष राख्नुपर्ने भनेर संशोधन राखेका छन् । कांग्रेसका सांसदहरूले कुलिङ परियड २ वर्ष नै उपयुक्त हुने भनेर यसअनुसार संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

अब यी प्रस्तावहरूउपर विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुनेछ ।राष्ट्रिय सभाको अर्काे बैठक अब ११ साउनमा बस्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

माथिल्लो कर्णालीबाट पाँच सहसचिव, सार्वजनिक प्रशासनमा बढ्दो उपस्थिति

राजनीतिक नैतिकता र जनविश्वास: नयाँ युगको आधार   

स्वास्थ्यका दुई संगीताको भ्रष्टाचार मुद्धा सँगसँगै

४२ अर्व ६८ करोड बजेट फकुवा,सामान्य र उद्योगको बजेट अझैं रोक्का

रुग्ण ठेक्काको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: बजेट अनुशासन र व्यापार सहजिकरणमा अबको बाटो

करार इन्जिनियरको कमाइ : ५ वर्षमै जोडे २ करोड अवैध सम्पत्ति

मोटाउँदै चालु खर्च , दुब्लाउँदै विकास खर्च 

लेखा समूहको नासु,अधिकृत र उपसचिवका लागि शैक्षिक योग्यता परिवर्तन (राजपत्रसहित)

बिशेष