सचिवहरूको बैठकले सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र कानुनी सुधारका विविध पक्ष समेटेर १४ बुँदे निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकमा हालै लागू गरिएको एकीकृत क्याबिनेट सफ्टवेयरबारे जानकारी दिइएको थियो । यस्तै, सरकारका प्रमुख संरचनात्मक सुधार र कार्यसम्पादन मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरु :
बिज्ञापन
१. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद् समितिका कार्यहरू एउटै प्रणालीबाट सम्पादन गर्न हालै प्रयोगमा ल्याईएको एकीकृत क्याबिनेट सफ्टवेयर प्रणालीका वारेमा जानकारी गराइयो ।
बिज्ञापन
२. मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण समिति आदि निकायका सवारी साधनहरू र प्रयोगकर्ताको विवरण पठाउन बाँकी मन्त्रालयहरूले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने। यदि कुनै पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले प्रचलित मापदण्ड विपरित सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गर्ने, गराउने । मन्त्रालयमा रहेका सम्पूर्ण सवारी साधनको विवरण PAMS मा अनिवार्य प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३. नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन), २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनार्थ सबै मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा श्रावण १५ गतेभित्र प्रगति विवरण पठाउने ।
बिज्ञापन
४. विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्नेः
(क) मनसूनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय, रेडक्रस अभियान तथा गैरसरकारी एवं सामुदायिक संस्थाहरूले आवश्यक पूर्वतयारी तथा खोज, उद्धार र राहतका कार्यहरू गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने व्यवस्था मिलाउने। लाइफलाइन सडकमा भएका अवरोध तत्काल हटाउने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने।
(ख) मनसुनको कारणवाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू अत्यावश्यक काममा वाहेक कार्यस्थल नछाडने र बिदामा नबस्ने । जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग समन्वय नगरी बिदा नबस्ने। सङ्घीय मन्त्रालयहरूले अत्यावश्यक बाहेक प्रदेशका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भौतिक रूपले उपस्थित हुने गरी बैठक/गोष्ठीमा आमन्त्रण नगर्ने ।
(ग) डेङ्गी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै सङ्घीय मन्त्रालय, निकाय तथा सबै प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहका कार्यालयहरूले डेङ्गी संक्रमण गराउने लामखुट्टेको वासस्थान र लार्भा खोज तथा नष्ट गर्ने उद्देश्यले श्रावण, भाद्र र आश्विन तीन महिना हरेक शुक्रवार बिहान ९:३० बजेदेखि सरसफाई कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार अभियान सञ्चालन गर्ने।
(घ) सर्पदंशबाट हुने मृत्यूदर घटाउन सचेतना, जोखिम न्यूनीकरण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने/गराउने।
(ङ) यस वर्ष मधेश प्रदेशभर मनसुन याममा पानी नपरेको वा ज्यादै कम पानी परेको कारणले सिंचाइ सुविधा समेतको अभावमा धानबाली लगाउन कठिनाई भएको, वर्षा कम भै जमिनमुनीको पानी नआउँदा मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको हाहाकार भै आम जनतामा सुख्खाजन्य विपद् उत्पन्न भएकोले खानेपानी तथा सिँचाइको तत्काल समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने ।
स्थानीय स्तरको पहलवाट समाधान हुन नसक्ने खानेपानी, कृषि तथा सिंचाइजन्य समस्या समाधानका लागि प्रदेश तथा नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्यहरूको सम्वन्धमा मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराई गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र विवरण उपलब्ध गराउने।
५. आ.व. २०८१/८२ को कार्यसम्पादन सम्झौता र माइलस्टोनको प्रगति विवरण यही साउन ७ गतेभित्र अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्ने। आ.व. २०८२/८३ को लागि सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता तोकिएको ढाँचामा यही साउन २५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउने।
६. नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय/निकायका पदाधिकारिले कानुनले तोकेको समयभित्रै निर्णय गर्ने। साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले मातहतका विभाग/कार्यालयले प्रवाह गरेको सेवाको कम्तिमा महिनाको एकपटक अनुगमन गर्ने।
७. चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले १२० वटा विधेयक तयार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए अनुरूप सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विधेयकको मस्यौदा तयारीको कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने।
८. विभिन्न मन्त्रालय/विभाग/निकायका सफ्टवेयर/सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने गराउने:
(क) सुचना प्रविधि प्रणालीको Operation, Support and Maintenance को प्रारम्भिक कार्य सम्बन्धित निकायले आन्तरिक जनशक्तिबाटै गर्ने गराउने र जटिल समस्या उत्पन्न हुदाँ मात्र Outsourcing गर्ने ।
(ख) महत्वपूर्ण सूचना प्रणालीहरू सञ्चालन गर्ने निकायहरूले १ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा Information Security Guideline स्वीकृत गरी गराई कार्यान्वयन गर्ने
(ग) चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम बमोजिमको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित खरिदको लागि आवश्यक नर्म्स तथा मापदण्ड २० दिन भित्र स्वीकृत गर्ने
(घ) नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायको प्रविधिक कर्मचारी समेत संलग्न हुने व्यवस्था गर्ने
(ङ) सफ्टवेयरहरूको सिस्टम अडिट र सेक्यूरिटी अडिटका लागि सम्बन्धित निकायले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय/ सूचना प्रविधि विभागमा अनुरोध गर्ने।
(च) सार्वजनिक निकायमा आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरको विकास, सञ्चालन, एकीकरण, मर्मतसम्भार तथा सूचना प्रविधि खरिद र सो सम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नु पर्ने उपायको सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक खाका तयार गरी १५ दिन भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने।
९. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना एवं ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने रणनीतिक क्रियाकलापलाई माइलस्टोनमा समावेश गर्न छुट भएका निकायहरूले सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा ती क्रियाकलापहरू समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१०. पञ्जीकरण तथा राष्ट्रिय परिचयसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग रहेको सन्दर्भमा Socio-economic Data सहितको पारिवारिक लगत तयार गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले प्रकृया अगाडि बढाउने।
११. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न मितिमा बसेका सचिव बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको एकीकृत विवरण तयार गरी साउन १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शासकीय सुधार महाशाखामा पठाउने ।
१२. सबै मन्त्रालय/निकायले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्य प्रचलित ऐन, नियमावली बमोजिमको विधि, प्रकृया अनुसार तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने गराउने।
१३. मन्त्रालय तथा निकायहरूले सम्पादन गरेका कार्यहरू मासिक रुपमा आआफ्नो वेबसाईटमा अधाबधिक गरी सार्वजनिक गर्ने ।
१४. तोकिएको समयमा सेवा प्रवाह र निर्णय भए /नभएको, अनधिकृत व्यक्तिले सवारी साधन प्रयोग गरे/नगरेको, सार्वजनिक निकायमा खरिद भएका मेशिन उपकरण उपयोग भए/नभएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नियमित अनुगमन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने।
