वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र अनियमितता नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले तीव्र अनुगमन सुरु गरेको छ। विभागले तीन जना निर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोली खटाई म्यानपावर कम्पनीहरू र कन्सल्टेन्सीहरूमा एकसाथ कारबाही थालेको हो।
बिज्ञापन
विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईका अनुसार विदेश जाने श्रमिकमाथि हुने ठगी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले अनुगमन व्यापक बनाएको हो। “श्रमीक ठगिने, पासपोर्ट र रकम बन्धक बनाइने, सेवा शुल्क नतोकी मनपरी रकम असुलीने समस्या बढेकाले हामीले तीव्र अनुगमन सुरु गरेका हौं,” भट्टराईले बताए।
बिज्ञापन
तीनवटा छुट्टाछुट्टै टोलीमार्फत सञ्चालन गरिएको अनुगमनमा बैभव ओभरसीज प्रा.लि., सेभ जब इन्टरनेसनल म्यानपावर प्रा.लि., औरम कन्सल्टिङ्ग प्रा.लि. र दिभ्या एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरिएको छ। ती कार्यालयहरूमा कामदारका पासपोर्ट, डाएरी, फाइललगायतका कागजातहरू बरामद गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागका प्रवक्ता चन्द्र बहादुर सिवाकोटीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यअनुरूप अनुगमनको दायरा बढाइएको हो। उनले भने, “अब श्रमिकले महसुस गर्ने गरी सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्।”
बिज्ञापन
अनुगमन टोलीको कार्यविधि यस्ता छन्
- प्रत्येक टोलीमा १ जना अधिकृत र १ जना नायब सुब्बा/क.अ. रहने
- दैनिक कम्तीमा ४ वटा संस्थाको अनुगमन गर्ने
- उजुरीका आधारमा थप संस्था जाँच गर्ने
- मुख्य टोली बाहिर जाँदा वैकल्पिक टोलीले अनुगमन निरन्तरता दिने
- कार्यालयमा बसेको दिन अनुगमनको प्रतिवेदन तयार गर्ने
सरकारले १० वर्षअघि नै मलेसियासहित ६ खाडी मुलुकका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले अझै पनि श्रमिकबाट २ लाख रुपैयाँसम्म असुली बिलमा भने १० हजार मात्रै देखाउने गुनासाहरू व्यापक छन्।
यसका अतिरिक्त, एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र ट्राभल कम्पनीमार्फत युरोप तथा अमेरिका पुर्याउने भन्दै रकम असुली मानव तस्करी हुने क्रम बढेको भन्दै विभागले यस्ता संस्था निगरानीमा राखेको बताएको छ।
विदेशमा श्रमिकले तलब नपाउने, जोखिमपूर्ण काममा लगाइने, घर फर्किन कठिन हुने, जेल सजाय भोग्नुपर्ने, ज्यान गुमाउनेसम्मका घटनाहरू बारम्बार आइरहेका छन्। यस्ता अवस्थाबाट पीडित श्रमिकलाई उद्धार गर्न सरकार र दूतावासहरूको भूमिका सन्तोषजनक नरहेकोप्रति पनि गुनासाहरू बढेका छन्।
ठगिएका श्रमिकहरू स्वदेश फर्किए पनि उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने, न्यायिक प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र दोषी म्यानपावर सञ्चालकहरू उन्मुक्ति पाइरहने अवस्थाले थप चिन्ता बढाएको छ।
विभागले हालैको अनुगमनबाट गलत क्रियाकलापमा संलग्न म्यानपावर तथा कन्सल्टेन्सीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ।
