संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फेरि पनि सरुवा र बदरको खेलमै फसेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने नियुक्त भएको एक सातासमेत नपुग्दै मन्त्रालयमा राजनीतिक र ट्रेड युनियनको प्रभावमा सरुवा उल्ट्याउने चलखेल खुलेको छ।
बिज्ञापन
विवादमा परेको सरुवा बदर प्रकरणमा मन्त्रालयका अधिकारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म हस्तक्षेप गरिएको छ। खासगरी, शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेलाई फोन गरेर वैशाख ९ गते सरुवा भइसकेका एक कर्मचारीको सरुवा बदर गर्न दबाब दिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख ९ मा निर्णय गरी संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय सानोगौचरणमा कार्यरत सुब्बा तहका कर्मचारी सुनिल रोकाय (संकेत नम्बर २०२१३६) लाई काभ्रेपलाञ्चोकको जिल्ला समन्वय समितिमा खटाएको थियो। तर, सरुवा भएको झन्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि उनी नयाँ कार्यस्थलमा जानु त परै जाओस्, सरुवा बदरको लागि मन्त्रीदेखि ट्रेड युनियन नेताहरु हात धोएर लागेको देखिएको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार रोकायको सरुवा बदर गराउन काँग्रेसनिकट कर्मचारी ट्रेड युनियनका महासचिव जनक रावलसहितका नेताहरु मन्त्रालयमै उपस्थित भएर धम्की दिँदै सरुवा उल्ट्याउन दबाब दिइरहेका छन्।
शहरी विकास मन्त्री सिंहले सरुवा बदरका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेलाई व्यक्तिगत रूपमा समेत फोन तथा सन्देशमार्फत दबाब दिएको खुलेको छ। त्यस्तै निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनक रावलले मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरे, कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव कमल भट्टराई, र स्थानीय प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव भीमकान्त पौडेललाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर र फोन सम्पर्क गरेर दबाब दिएको खुलेको छ।
परेका दबाबका कारण मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा उल्ट्याउने तयारी थालेको चर्चा मन्त्रालय परिसरमा खुलेर भइरहेको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पिताम्बर सारूको हस्ताक्षर रहेको सरुवा पत्रमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा १ अनुसार विधिसम्मत रूपमा सरुवा गरिएको स्पष्ट उल्लेख छ।
गुप्ता प्रकरण फेरि दोहोरिने संकेत?
गत वर्ष सोही मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता सरुवा प्रकरणमा ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। अहिले फेरि कर्मचारीको सरुवा बदर गर्न राजनीतिक पहुँच, ट्रेड युनियनको सञ्जाल र मन्त्रीको सचिवालय प्रयोग गरिँदा मन्त्रालयमा गुप्ता प्रकरण दोहोरिने चिन्ता देखिन थालेको छ।
नवनियुक्त मन्त्रीको क्षमतामाथि प्रश्न
एक साताअघि मात्रै नियुक्त भएकी संघीय मामिला मन्त्री भगवती न्यौपानेमाथि नै सरुवा बदरको चाप परेपछि मन्त्रालयभित्रै नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। ट्रेड युनियन, राजनीतिक हस्तक्षेप र मन्त्रीकै सहमतिमा सरुवा निर्णय उल्टिने हो भने प्रशासनिक प्रणालीको मर्यादा र ऐन–कानुनको अस्तित्व कमजोर बन्ने टिप्पणी विश्लेषकहरू गर्न थालेका छन्।
यसरी सरुवा निर्णयको कार्यान्वयनभन्दा बढी उल्टाउने ‘खेलोमेलो’ हुने हो भने समग्र निजामती प्रणालीमा नै अस्थिरता र नैतिकहीनताको वातावरण थप सुदृढ हुने देखिन्छ।
संघीय सचिवालय निर्माण कार्यालयमा कोटेसनको नाउँमा ठेक्काको खेल : हाकिमदेखि स्टोरकिपरसम्मको संलग्नता
सुब्बाको शक्ति :-सरुवा बदर गराउन मन्त्रीदेखि कर्मचारी ट्रेड युनियनमार्फत धम्की
