पतञ्जलीको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले हालैमात्र एक नीजि बैंकका उच्च प्रशासकहरुसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको छ । सोही घटनालाई माथ गर्ने गरी भारतीयहरुको लगानीमा सञ्चालित एक मेडिकल कलेजले सरकारी जग्गा लिजमा लिएर सोही लिजको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट एक अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी ऋृण लिएको भेटिएको छ । पाँच बर्षदेखि सो बिषयमा न्याय र निसाफ खोज्दै छ,सरकारी अस्पताल तर राज्यका उच्च निकायहरुले यो बिषयमा उति चासो नदिएको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
निजी क्षेत्रकै आफूलाई अब्बल र एक नम्बरको दावी गर्ने उक्त बैंकले सरकारी जग्गा लिजमा लिएको निजी मेडिकल कलेजलाई सोही लिजमा रहेको जग्गा देखाएकै भरमा डेढ अर्व ऋृण दिएको भेटिएको हो । नेपालको एक ठूलो नीजि बैंकले भारतीय नागरिकहरूद्वारा सञ्चालित कलेज अफ मेडिकल साइन्सलाई (सरकारी स्वामित्वको भरतपुर अस्पतालको जग्गा) धितो राखी १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको बिषय पाँच् बर्षभन्दा लामो समयदेखि सरकारका उच्च निकायले छानबिन नगरी गुपचुप राखेको भेटिएको हो ।
बिज्ञापन
भरतपुर अस्पतालले आफ्नो जग्गा दुरुपयोग भएको जानकारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गराए को थियो । सो सँगै एउटा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो । उक्त समितिले सुझाव सहितको १० पन्ने प्रतिवेदन दिएको भए पनि अझैं सम्म प्रतिवेदन कार्यन्वयन भएको छैन ।
शक्ति केन्द्रको दवावमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सञ्चालकहरुले शासक र प्रशासकहरुलाई प्रयोग गरेर सरकारी प्रतिवेदन समेत पाँच बर्षदेखि कार्यन्वयन नगरिएको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वको भरतपुर मेडिकल कलेजले सरकारी स्वामित्वको जग्गा गैरकानुनी रूपमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा धितो राखी १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको बिषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक,भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सरकारद्धारा गठित छानबिन समितिले निर्देशन समेत दिएको भए भेटिन्छ ।
बिज्ञापन
तत्कालीन उपसचिव राजेन्द्र बुढाथोकी,प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र कुमार पोखरेल र प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनाल सम्मिलित छानबिन समितिले चितवन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतोमा भरतपुर अस्पतालको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १२ को ३० रोपनी ११ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा धितो राखी १ अर्ब ३५ करोड ६ लाख २३ हजार ऋृण लिएको थियो । सो जग्गामध्ये ९ बिगाहा जग्गा ४९ बर्षका लागि प्रति बिगाहा १ लाखको दरले न्यूनतम बहालमा सञ्चालन भैरहेको बिषयमा छानबिन समितिले अध्ययन गर्दा गम्भीर त्रुटी भएको बिषय प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।
मन्त्रीस्तरको निर्णयका आधारमा मेडिकल कलेजले ५०० शैयाको अस्पताल बनाउने सर्तमा भोगचलन पाएको जग्गालाई नीजि सम्पत्तिको रूपमा व्यवहार गर्दै अर्बा ऋृण दिइएको बिषयमा नीजि बैंक समेत मुझिएको हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको, स्पष्ट रूपमा लिजमा दिइएको सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्ति सरह व्यवहार गर्दै ऋण दिने निर्णय गरेर वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
वित्तिय क्षेत्रका जानकारहरु काअनुसार यसरी ऋृण प्रवाह भएको सम्पत्तिबाट भोलि दिनमा यदि कर्जा असुल हुन सकेन भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कुन आधारमा उक्त सम्पत्ति लिलाम गर्न सक्दछ भन्ने प्रश्न गर्दछन् । धितोमा राखिएको सम्पत्ति सरकारको नाममा रहँदा त्यसको बिक्री वा कब्जा गर्नु संविधानविपरीत र कानुनविपरीत हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकको स्वीकृति प्रक्रिया आफैमा शंकास्पद र लापरबाहीपूर्ण रहेको बताउँछन्,जानकारहरु ।
यसरी सरकारी सम्पत्तिलाई बैंकले धितोमा लिएर ठूलो रकम ऋण दिएको प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायहरुले प्रभावकारी अनुमगन गर्न सकेका छैनन् । प्रश्न उठ्छ के नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले धितो मूल्याङ्कन, स्वामित्व प्रमाणीकरण, जोखिम व्यवस्थापन जस्ता मूल मापदण्डहरू पनि नियाल्न छाडेको हो ? यदि नियामक निकायले यस्ता खाले व्यवहारमा समयमै हस्तक्षेप नगर्ने हो भने यो प्रवृत्ति अरू पनि निजी संस्थाले सरकारी सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्ति बनाउने ढोका खोल्ने खतरा छ।
बैंकले लापरबाहीपूर्वक ऋण प्रवाह गरेको, मालपोत कार्यालयले सम्पूर्ण जग्गा नै रोक्का राखिदिएको, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको मौन सहभागिता देखिएको यति बृहत् घोटालामा अहिले सबैभन्दा अचम्मको, डरलाग्दो र चिन्ताजनक कुरा के छ भने — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता नियामक निकायहरु मौन छन्।
यो पूरा घटनाक्रममा सरकारी कर्मचारी, मालपोत अधिकारी, मन्त्रालयका पदाधिकारी, र बैंकको नेतृत्व तहसम्म गम्भीर लापरबाही र मिलेमतोका प्रमाणहरू छानबिन प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा अख्तियारको सतर्कता केन्द्रले छानबिन सुरु गर्नु त परै जाओस्, सार्वजनिक प्रतिक्रिया पनि दिएको छैन।
यसरी राष्ट्रको स्वामित्वमा रहेको अर्बौंको सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदा अख्तियार मौन रहनु संवैधानिक संस्था प्रतिको जनविश्वासघट्ने सुशासनका जानकारहरुको प्रतिक्रिया छ ।
उसो त यो त्यही बैंक हो जस्ले एक सहसचिवलाई तीन महिनामै शक्ति लगाएर सरुवा गराएको थियो । दाहाल अहिले आन्तरिक राजश्वको प्रमुख छन् । उनी राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अर्बाै राजश्व छली प्रकरणमा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेदेखि सीइओ ज्योति पाण्डे लगायतका उच्च पदस्थसँग बयान लिने काम टुंगिएको थियो । सो बैंकका उच्च पदस्थ १५ जना अधिकारीहरुसँग बयान लिने काम टुंगिएको थियो । सोही प्रकरणमा उनलाई चार महिना नपुग्दै शक्तिकेन्द्र लगाएर सरुवा गरिएको थियो ।
यो प्रकरणमा समेत शासक र प्रशासकहरु लगाएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले छानबिन प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न नदिएको बताउँछन्,जानकारहरु । उक्त विषयमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सूचना अधिकारी राजेश शर्माले आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए ।बैंकका केही पदाधिकारीहरू भने जग्गा नभई भवन र औजार– उपकरणहरु मात्रै धितो राखेर ऋण दिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।कानुनी क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार,भवनको मात्रै अलग्गै स्वामित्व कायम नै नहुने र लिजमा रहेको जमीन राखेर ऋण निकाल्न अवैध काम भएको बताउँछन् । यो अवैद्य काममा मालपोतका कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
