यसैलाई भनिएको हो,ठूलालाई चैन,सानालाई ऐन ।
बिज्ञापन
नियम कानुन मुलुकका सर्वसाधरण,प्रशासकदेखि शासकसम्म एकै प्रकारको हुनुपर्ने हो तर यहाँ शिक्षक,कर्मचारी,प्रशासकहरुका लागि एकातिर कानुन छ,अनि शासकहरुका लागि अर्काेथरी ।
बिज्ञापन
सुशासनको चर्को नारा दिइरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ठ्याक्कै बर्ष दिन पूरा भयो । यो अवधिमा दुई मन्त्रीले राजीनामा दिए । एक राज्यमन्त्री बर्खास्तमा परे । सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले २० असार २०७५मा प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो । तर, पछिल्ला सरकारहरुले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने थिति नै बसाल्न खाजेका छन् । तर, अहिलेसम्म वर्तमान सरकारका स्वयम् प्रधानमन्त्रीससहित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग समेत बनेको छ ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निजामती, स्थायी शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल बाहेकका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति बुझाउन भनेको छ ।
केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) मा सो ऐनको दफा २ को खण्ड ग बमोजिमका राष्ट्रसेवकले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत या निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछू भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राष्ट्रसेवकले ८१/ ८२ को सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ६८, असार २० गते २०७५ साल (अतिरिक्ताङ्क ११) मा तोकेको निकाय वा अधिकारी समया तोकिएको ढाँचामा भरी बुझाउन भनेको छ ।
यसरी तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारवाही हुने जनाइएको छ । यस अघि समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई ५ हजार जरिवाना तिराएर सम्पत्ति विवरण बुझिदैं आएकोमा अब यस्तो जरिवाना दोब्बर पुर्याइएको छ ।
