सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको छेडखानीको बिषयमा छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिले राज्य व्यवस्था उपसमितिसँग छलफल गर्दै छ ।
समितिले हिजोमात्र विज्ञहरु पूर्व मन्त्री माधव पौडेल,काशीराज दाहालका अलवा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडासँग सोधपुछ गरेको थियो ।
हिजो झण्डै दुई घण्टा लामो छलफल र सोधपुछको क्रममा सभापति खतिवडाले आफू निर्दाेष रहेको र भरोसा गरेका कर्मचारीले षड्यन्त्र र विश्वासघात गरेको बयान दिएका छन् । समितिका एक सदस्यका अनुसार, अन्तिम मस्यौदामा दफावार छलफल नगरिनु आफ्नो कमजोरी भएको स्विकारे । तर, उनले विश्वास गरेर जिम्मा दिएका कर्मचारीहरूमै ‘षड्यन्त्र र विश्वासघात’ भएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिवेदन लेखनमा कर्मचारीमाथि मात्र विश्वास गर्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेका खतिवडाले प्रतिवेदनमा त्रुटि कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा खतिवडाले अन्तिम प्रतिवेदन रुजु नगर्नु आफ्नो कमजोरी भएको बताए पनि कुलिग अफ पिरियड’ राख्नुपर्ने विषयमा आफू समितिमा सधैँ प्रस्ट र उक्त व्यवस्थाको पक्षमा रहेको धारणा राखेका थिए ।
बिज्ञापन
यस अघि सो समितिले सचिव सुरज कुमार दुरा,कानुनमा सहसचिवको जिम्मेवारीमा रही हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका सुवास भट्टराई,सामान्य प्रशासनको सहसचिव मीरा अचार्यसँग समेत बयान लिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामती विधेयकमा भएको भनिएको त्रुटी र छेडखानीबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको सभापतिको जिम्मेवारी जीवन परियारलाई दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समितिमा पाँच दलबाट सांसद परियारसहित सुशीला थिङ, नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती,माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्कीलाई सदस्य रहेका थिए । समितिलाई चार वटा कार्यादेश दिइएको छ । जसमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।
समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा के कस्तो संलग्नता रहेको छ सो को यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने छ ।
बिज्ञापन
२१ दिनको समय पाएको सो समितिले आइतबारमात्रै आफ्नो छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको हो । समितिले सहसचिव,सचिव,सभापति,विज्ञहरु पछि आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन उप समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग सामुहिक छलफल गर्न लागेको छ ।
