काठमाडौं, श्रावण १ –
बिज्ञापन
राष्ट्रिय किताबखानाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति विवरण अब बिहान ७ बजे देखि बेलुका ७ बजेसम्म, सार्वजनिक बिदाका दिन समेत बुझ्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले शुक्रबार बिहान आफ्नै सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्दै यस वर्षको सम्पत्ति विवरण दर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले सम्पत्ति विवरण दर्ताको प्रक्रिया सबै कर्मचारीका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले समय अवधि लचिलो बनाइएको जानकारी दिनुभयो।
६० दिनको समय सीमा र जरिवानाको प्रावधान
नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिबाट ६० दिनभित्र आफ्ना सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्छ।
बिज्ञापन
यस वर्षदेखि यो प्रावधानलाई थप कडाइ गरिएको छ। अब तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई रु १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर रकम हो। साथै, सम्पत्ति विवरण बुझाउन नआएका कर्मचारीहरूलाई सरोकारवाला निकायबाट अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया पनि बढाइएको छ।
गत वर्षको अवस्था र चालु वर्षको तयारी
गत आर्थिक वर्षमा निजामती, शिक्षक, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीजस्ता समूहका गरी २४२४ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको थियो।
त्यसमध्ये निजामती कर्मचारी मात्र १७०५ जना थिए। अहिले तीमध्ये कतिपय कर्मचारीले जरिवाना तिर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र निजामती तर्फ सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कर्मचारीको संख्या ८१ हजार ३१८ रहेको छ।
पहिलो चरणको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी
सम्पत्ति विवरण बुझाउने ६० दिनको म्यादपछि, ६१ औं दिनमा पहिलो चरणमा विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको पनि विभागले जनाएको छ।
कुन सार्वजनिक पदाधिकारीले कुन निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ भन्ने विस्तृत जानकारी राष्ट्रिय किताबखानाको वेबसाइटमा राखिएको छ।
सचेतना र सहुलियतसहितको व्यवस्थाबाट उच्च सहभागिता अपेक्षा
महानिर्देशक पोखरेलले यस पटक व्यापक सूचना प्रवाह गरिएकोले, तोकिएको म्यादभित्रै उच्च संख्यामा सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
यसरी सार्वजनिक विदामा समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन सकिने नयाँ व्यवस्था र समयको लचिलोपनले कर्मचारीलाई सहजता मिल्ने विश्वास लिइएको छ।
